|
सिक्किममा नेपाली भाषासाहित्यको विकास:
केही टिप्पणी, केही सुझाउ
सुवास दीपक
सिक्किमले लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा प्रवेश लिएपछि तीन
दशकभन्दा पनि अधिक समय
पुरानो पत्रिकाबाट
सम्पादकीय
हामी
जब कुनै काम राम्ररी गर्न सक्दैनौं तब कसले गर्दा यस्तो भयो,
यो नहुँदा त्यो भयो, समय भएन, यो पुगेन र यो यस्तै भयो भन्छौं,
काम बिग्रेकोबाट तर्कन हामी मनुष्य सिपालु छौं। मनुष्यलाई
बहाना आउने हो! तर क्षमा प्रार्थी
छु भनेर पनि कतिपय भूल अथवा दोष क्षम्य रहँदैन भन्ने
जान्दाजान्दै पनि विवशताले क्षमा याचना गर्नु कर लाउने नै
रहेछ।
'नेपाली
साहित्यकार सम्पर्क समिति, शिलाङ' -
को मुखपत्र 'आशा'
- लाई राम्रो छपाऊँ भन्ने विचार हामी सबैको हो। राम्रो गराऊँ
भन्दाभन्दै - गर्दागर्दै, विशेष नियत समयमा असल रचनाहरूको
अभाव, भनेजस्तो छापाखानाको दु:ख,
त्यसमाथि अनेपालीहरूको 'अक्षर
जोऱ्याइ' - ले यो प्रथम अङ्क टाटे -
पाङ्रे भएर पाठकहरूको समक्षमा आइपुगेको छ।
'स्तर' - को घाँटी निमोठिएको
छ, तै सास गएको छैन कि! विज्ञ
पाठकहरूलाई धेरै के भनिरहनु पर्छ र!
समितिलाई बलियो बनाउने हाम्रो चिन्तना छ, लेखक - लेखिकाहरूसित
रचनाहरूको निम्ति विनम्र निवेदन गरिन्छ।
पत्रिकालाई हार्दिक शुभकामनाको निम्ति
रायल नेपाल एकेडेमीका चान्सलर परम श्रद्धेय श्री 5
महाराजाधिराज, आसामका राज्यपाल माननीय श्री विष्णु सहाय,
माननीय कविशिरोमणि पं. लेखनाथ पौड्याल, रायल नेपाल एकेडेमीका
वाइस चान्सलर माननीय श्री बालचन्द्र शर्मा तथा अन्य
महानुभावहरूमा समिति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ।
लब्धप्रतिष्ठित कथाकार श्री भवानी भिक्षु, सदस्य, रायल नेपाल
एकेडेमीको विशेष प्रोत्साहनले समिति गठन भई समितिलाई प्राप्त
अनुदानको निम्ति उहाँ र रायल नेपाल एकेडेमीसित समिति आजन्म
कृतज्ञ र ऋणी रहने छ।
समितिको पुस्तकालयको निम्ति पुस्तकहरू
दान गर्नु भएकोमा प्रेस सचिवालय, राजदरबार, राय नेपाल एकेडेमी,
आइएसयूएस, युनेस्को, सहयोगी प्रकाशन, रत्न पुस्तक भण्डार तथा
साहित्यिकहरूसित समिति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछ औ
भविष्यमा पनि यस्ता सहयोगको आशा राख्दछ। पत्रिकाको आवरण पत्र
सिंगार्नु मदत दिनुभएकोमा श्री बलराम थापा, शिलाङलाई पनि समिति
धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। अन्त्यमा जम्मै लेखक - लेखिकाहरूसित
समिति आभारी छ, उहाँहरूका रचनाले नै यो प्रकाशन सम्भव
हुनसक्यो।
डेढ करोड नेपालीको मातृभाषा नेपालीले
नेपाल र नेपालबाहिर जुन प्रकारले उन्नति गरिरहेछ यो प्रत्येक
नेपाली भाषाभाषीलाई गौरव लाग्ने विषय हो। तर खेदको कुरो भारतका
विश्वविद्यालयहरूमा अझै नेपाली भाषाले उचित सम्मान पाउन सकेको
छैन, आसामको गौहाटी विश्वविद्यालयमा नेपाली साहित्य सम्मेलन,
दार्जिलिङका कर्मठ कार्यकर्ता (स्व.) हरिप्रसाद प्रधान, श्री
मणिसिंह गुरुङ, श्री धरणीधर शर्मा, श्री सूर्यविक्रम ज्ञवाली,
श्री परसमणि प्रधानहरूका अथक प्रयासले हाम्रो भाषाले बीए,
बीकम.सम्म एक विषय (भर्नाकुलरको रूपमा) मान्यता पाएको छ । यस
प्रान्तमा नराम्रो घतले पुस्ता - पुस्तादेखि छरपस्टिएर विभिन्न
परिस्थितिमा बसोबासो गरिआएका सत्र - अठार लाख नेपाली सन्तान
सदैव यसको निम्ति ऋमी छन्।
दु:खको कुरो,
आसाममा मातृभाषाको निम्ति गर्नुपर्ने सेवा हामीले गर्न सकेका
छैनौं, देशको विधानले दिएको हक पनि हामीले लिन सकेका छैनौं।
प्रतिकूल परिस्थितिले पनि हो तर चेष्टा जारी रहोस्।
हाम्रा विद्यार्थीहरू
परीक्षाका दिनमा मात्र 'नेपाली'
लेख्छन्, धेरै अबुझ अभिभावकहरू मातृभाषालाई हेला गर्छन्।
परीक्षकहरूलाई उत्तीर्ण अंक दिनु नै धौ धौ पर्छ होला निश्चय,
परीक्षकहरूले दया राखेका छैनन् भन्नु हुँदैन, पाप लाग्ला। तर
हाम्रा परीक्षक र प्रश्वकर्ताहरूले पनि पाठ्यपुस्तक,
पाठ्यतालिकासम्बन्धी विशेष ध्यान दिनु पर्ने हो - किन प्रति
वर्ष पाठ्यक्रमदेखि बाहिरका पुस्तकहरूबाट पनि प्रश्नहरू तयार
हुन्छन्; प्रश्नहरूका
शुद्धाशुद्धिमा नै उहाँहरूको ध्यान छैन भने विशुद्ध नेपाली
भाषा र स्तरको कसरी आशा राख्न सकिन्छ?
'अब हाम्रो विद्यार्थीहरूले
मातृभाषामा मन लाउनु पऱ्यो, एक दिन पढेर उत्तीर्ण हुन सकिन्छ
भन्ने धारणा छोड्नु पऱ्यो; भाषामा
उत्तीर्णाङ्कको मात्र आशा लिई नपढेर भविष्यमा मातृभाषाको सेवा
गर्ने प्रण समेत लिनु पऱ्यो। हाम्रा शिक्षक - शिक्षिका तथा
अभिभावकहरूले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूमा भाषा ज्ञान बढाइदिने
र तिनीहरूलाई योग्य बनाउने उत्तरदायित्व बुझिदिनुपऱ्यो,
प्रोत्साहन पनि दिनुपऱ्यो। पगितो नेपाली पाठ्यपुस्तक एचएसएलसी
परीक्षामा हाम्रा विद्यार्थीहरूका निम्ति ठूलो समस्या हुनगएको
छ।
हामीले हाम्रो भाषाको उचित
सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। मधेसमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको बिजोग
छ, जातीय भावनाले प्रेरित भई घरेलु अध्ययनको भरमा एक विषय भए
पनि कतिले मातृभाषामा परीक्षा दिइरहेछन्, कतिपय सानातिना संघ -
संस्थाहरूले मातृभाषाको निम्ति केही गरिरहेका छन् तर कतिपय
हाम्रा मानिसहरू अझै 'नेपाली पनि
पढ्ने?' भन्न छोडेका छैनन्। गाउँ
पनि हाम्रै शिक्षक - शिक्षिकाहरू पनि हाम्रै, विद्यार्थीहरू
पनि हाम्रै; तर त्यहाँ हाम्रो
भाषाको नाउँ नै छैन - शिक्षाको माध्यम अर्काको भाषामा छ
यहाँसम्म कि भर्नाकुलर -सम्म (एक विषय पनि नहुनु) हाम्रै
मूर्खता र कायरतासिवाय अरू के हुनसक्ला?
कहीं - कहीं त उपाय नै छैन - त्यो बेग्लै कुरा हो।
'बोलेर मात्र नेपाली हुँ भन्ने
परिचय आसाम - बर्माका नेपालीहरूले दिन्छन्'
भन्ने कविवर बालकृष्ण समको भनाइ (नेपाली भाषा) - को चरितार्थ
हुन आउँछ। मातृभाषाको शिक्षा हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो, यो
खोसेर खोसिने कुरो होइन तर यसको जगेरा पनि गर्न सक्नुपर्छ।
आफ्नो भाषालाई आदर नगरी अर्काका भाषाहरूको पछि मात्र लाग्नु
हाम्रो सर्वस्व स्वाहा हुनु हो 'भाषा
हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति'।
हाम्रा विद्यार्थीहरू अन्यभन्दा फिस्सु नपरून्, जीवनक्षेत्रको
मैदानमा सबैलाई उछिनून् साथै हाम्री आमा हाम्रो मातृभाषालाई
प्राप्त अन्तराष्ट्रिय सम्मान र यसको उन्नति गर्ने कर्तव्य
हामीले नभुलौं।
- गोपीनारायण प्रधान
(आशा, वर्ष 1, किरण 1,
अक्टूबर 1964 बाट साभार)
अक्टूबर 2011
पर्यावरण संरक्षणप्रति
जनसाधारणको चासो
राज्य
सरकारको कडा पर्यावरण नीति र वन - जङ्गलको सुरक्षालाई लिएर
लागू गरिएका कतिपय ऐन - कानूनहरूको सफल कार्यान्वयनले
सिक्किमको हरित - क्षेत्रमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। पश्चिम
सिक्किमको वर्षे वन्यप्राणी अभयारण्य क्षेत्र एक समयमा गाइ -
भैंसी, भेडा - बाख्राको गोठले स्वाहा पारेको थियो तर
सरकारले त्यस क्षेत्रमा गाइबस्तु चर्नुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि
केही वर्षभित्र नै उक्त क्षेत्र घना जङ्गलमा परिणत भएको अध्ययन
- सर्वेक्षणबाट खुलासा भएको छ। राज्यको एउटा विकास
सूचकाङ्कअनुसार 1993 - 94 सालमा सिक्किमको वन क्षेत्र 43.95
प्रतिशत थियो जो 2007 - 07 मा बढेर 45.97 प्रतिशत भएको छ
अर्थात् राज्यको वनक्षेत्रमा 2.02 प्रतिशतको बढोत्तरी भएको छ।
मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको परिकल्पना 'स्मृति
वन'
आज राज्यको सम्भवत:
प्रत्येक ब्लकमा विकसित गरिँदैछ जसले राज्यको समृद्ध जैव
विविधताको संरक्षण सुनिश्चित भएको छ। एक समय थियो जब विगत
सरकारमा पर्यावरणहितैषी नीतिहरूका अभावमा राज्यका वन - सम्पदा
विनाशको सङ्घारमा पुगिसकेको थियो तर विगत 10 - 15 वर्षदेखि
त्यस विनाशमाथि अङ्कुश लगाउनमा राज्य सरकार सफल भएको छ भनी
स्वीकार्नु पर्ने विषय हो तर यतिमै सरकारले सन्तोष गरेर ढुक्क
बस्नुभएन - आज पनि पर्यवरण, वन - जङ्गल र जैव विविधतामा क्षति
पुऱ्याउने तत्वहरू पूर्ण रूपले मासिएका छैनन् - यस्ता
तत्वहरूमाथि कडा निगरानी राखिनु पनि जरुरी भएको छ। यो एउटा
सुखद विषय हो कि सिक्किममा अब पर्यावरण संरक्षणप्रति
जनसाधारणको चासो बढ्न गएको छ, पर्यावरणको संरक्षण र सुरक्षा नै
भविष्यको सुरक्षा हो भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझ्न थालेका छन्।
सितम्बर 2011
सिक्किम पुलिसद्वारा घरेलु
नोकर बालबालिकाको उद्धार
देशभरि
बालश्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम लगू भए तापनि देशभरिमा बाल
श्रमिकहरूको सङ्ख्या लाखौंमा होइन, करोडौंमा छ। विडम्बना छ कि
केन्द्रमा रहेको सरकारले विभिन्न ऐन - कानुन पारित गर्नेगर्छ र
त्यसको अनुपालन गर्ने दिशामा कुनै ठोस नीति निर्धारित गर्दैन।
र यो सिससिला 1950 -मा संविधान लागू भएपछि आजसम्म देशमा सयकडौं
ऐन - कानुन प्रतिवर्ष पारित हुन्छन् तर ठोस अनुपालन गरिएको
देखिँदैन। परिणाम हामी सबैको समक्षमा छ। देश हर क्षेत्रमा एउटा
यस्तो अराजकता र निरङ्कुशताको बाटोतिर लम्किरहेको छ जहां
संविधानलाई धुजा - धुजा पारिएको छ र सत्तासीनहरू हर असहमतिको
आवाजलाई कुल्चिन साम - दाम - दण्ड - भेदको नीति अपनाइरहेछन्।
सन्दर्भ थियो बालश्रमको। सिक्किमकै कुरा गरौं। हालैको छापामा
आएको एउटा समाचारअनुसार सिक्किम पुलिसले 42 जना घरेलु नोकर
बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। सिक्किम पुलिसको यो एउटा सराहनाय
कार्य हो भनी .सको सराहना गर्नैपर्छ। सिक्किम पुलिसले बालश्रम
निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 को धारा 3 र भारतीय संविधानको
धारा 21 (ए) एवं शिक्षाको अधिकार अधिनियमको उल्लङ्घन भएको छ कि
छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न उक्त अभियान चलाएको बताइएको छ।
उद्धार गरिएका 42 जना बालबालिकाहरूमध्ये 31 जना बालिका र 11
जना बालक रहेको बताइएको छ। यस लघु अभियानबाट एउटा तथ्यको
आधिकारिक पुष्टि भएको छ कि उद्धार गरिएका यी सबै बालबालिकाहरू
स्थानीय नरहेका तर छिमेकी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार र
झारखण्डबाट ल्याइएको पत्तो लागेको छ। यो सर्वविदित कुरा हो कि
सिक्किममा सम्भवत: प्रत्येक घर -
परिवारमा यस्ता नोकरहरू राख्ने प्रचलन धेरै पुरानो हो र
तिनीहरूलाई अधिकांश घरहरूमा राम्रो स्थितिमा राखिएको हुन्छ।
छिटपुट घटनाहरूमा बालिकाहरू हराएका अथवा यौन शोषणका शिकार भएका
अथवा संदिग्ध अवस्थामा मरेका घटना पनि नदेखिएका होइनन् तर अन्य
राज्यहरूमा बालश्रमको जस्तो नारकीय स्थिति सिक्किममा छैन भनी
भन्न सकिन्छ। झण्डै चार दशकसम्म साम्यवादीहरूद्वारा शासित
राज्य पश्चिम बंगालमा लाखौं बालश्रमिकहरू नारकीय जीवन
बिताइरहेको तथ्य हालैको एउटा सर्वेक्षणबाट उजागर भएको छ।
सिक्किम पुलिस र एउटा स्वयंसेवी संस्थाले राज्यका अन्य भागमा
पनि यस्ता अभियान चलाएर कुनै पनि रूपमा बालश्रममा संलग्न
बालबालिकाहरूको पत्तो लगाउनपर्दछ जब मात्र सिक्किममा उक्त ऐनको
सही अनुपालन भएको मानिने छ।
-
अगस्त 2011
पूर्वोत्तरको जैव विविधता
सङ्कटमा
वैज्ञानिक
शोधबाट जलवायु सङ्कटले पृथ्वीको हर कुनामा प्रतिकूल प्रभाव
परिरहेको खुलासा भएको छ। पृथ्वीमा दलको मुख्य स्रोत
हिमनदीहरूदेखि लिएर महासागर, नदी, पशु - पक्षी, जीव - जन्तु,
मानव र समस्त प्राणी जगत यस सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।
पृथ्वीका विभिन्न भू - क्षेत्रमा पाइने जैव विविधता नराम्रो
प्रकारले प्रभावित भई अस्तित्वको सङ्घर्ष गरिरहेको
वस्तुस्थितिसित वैज्ञानिकहरू चिन्तित छन्। ऊर्जा एवं संसाधन
संस्थानद्वारा प्रायोजित एउटा अध्ययनले के पत्तो लगाएको छ भने
भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रको जैव विविधतामा व्यापक स्तरमा
परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छ। मौसममा आइरहेको परिवर्तन साथै
वर्षामा बढोत्तरी, तापक्रममा परिवर्तनले विशेष गरेर यस
क्षेत्रका वन - जङ्गलका संरचनामाथि दीर्घकालिक प्रभाव
पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। यो प्रभाव ती क्षेत्रमा अझ बढेर
गएको छ जहाँ वन - क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण, अधिक मात्रामा घाँसको
कटाइ, झूम खेतीका लागि रूख काट्ने जस्ता सामाजिक - आर्थिक दबाउ
बढेर गएका छन् तर यो प्रभाव समस्त क्षेत्रमा एक समान छैन।
पूर्वोत्तरमा आठवटा राज्य छन् - अरुणाचल प्रदेश, असम,
त्रिपुरा, मेगालय, मिजोरम, मणिपुर, नागाल्याण्ड तथा सिक्किम।
यी राज्यहरूमा प्रचुर मात्रामा जैव विविधता पाइन्छ, प्रचुर
मात्रामा प्राकृतिक संसाधनहरू पाइए तापनि सामाजिक र आर्थिक
कारणले अन्य क्षेत्रका तुलनामा पछोटे रहेको छ। आफ्नो समृद्ध
प्राकृतिक सम्पदाका कारण यो क्षेत्र स्वयंमा अलग छ, अद्वितीय छ
तर यी प्राकृतिक संसाधनहरूको व्यवस्थापन जहाँ पूर्वोत्तरका
सातवटा राज्य (सेभन सिस्टर्स) - हरूमा कुनौ ठोस संरक्षण नीतिको
अभावमा व्यापक रूपले जैव विविधता विलुप्तिको सङ्घारमा छ भने
राष्ट्रिय मुख्यधारामा केवल 35 वर्षअघि मात्र सम्मिलित भएको
क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यमा तुलनात्मक रूपले सानो रहे तापनि विगत
15 वर्षदेखि जैव विविधताको संरक्षणमा सिक्किम सरकारद्वारा
चालिएका पाइलाका परिणामस्वरूप सिक्किम पूर्वोत्तरमा मात्र होइन
देशका लागि एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ। पूर्वोत्तरका सात
राज्यजस्तै सिक्किमको उत्तर जिल्लामा विगतमा झूम खेती
गरिन्थ्यो जसमाथि अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
पूर्वोत्तरका अन्य राज्यहरूले सिक्किमले जैव विविधताको
संरक्षणका लागि अवलम्बन गरेको नीति अवलम्बन गरे जैव विविधताको
सङ्कटबाट समस्त पूर्वोत्तरलाई बचाउनसक्ने सम्भावना छ नत्र भने
यस सङ्कटले भविष्यमा भयङ्कर दुष्परिणाम भोग्नुपर्नेछ।
(जुलाई 2011)
मुख्यमन्त्रीद्वारा गाउँ -
गाउँमा गएर वस्तुस्थितिको अवलोकन
मुख्यमन्त्री
पवन चामलिङले जनप्रतिनिधि र नोकरशाह जनताप्रति जवाबदेही
हुनुपर्छ भनी बारम्बार भन्दै आएका भए तापनि धेरै कामहरूमा आम
जनताले दुक्ख पाउनु, नोकरशाहहरूको जनताप्रति पारम्परिक चिर
उदासीनताको प्रवृत्ति आजसम्म कायम रहेको वस्तुस्थितिसित सबै
भुक्तभोगीहरू अवगत नै छन्। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले सत्तामा
आएदेखि नै सिक्किमलाई प्रत्येक क्षेत्रमा नयाँ सोच, नयाँ
दृष्टिकोण, राज्यका पारम्परिक पद्धतिहरूभन्दा टिकाऊ विकासका
अवधारणाअनुरूप आधुनिक युगका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम
बनाउन विभिन्न योजना, परियोजना र कार्यक्रम शुरु गरेका छन्।
परिणामहरू पनि सकारात्मक आउन थालेका छन् र सिक्किम द्रुत गतिले
समग्र विकासतिर अग्रसर राज्यको रूपमा देश र विदेशमा चर्चित
भइरहेको छ। 10 मईका दिन मुख्यमन्त्रीले जनप्रतिनिधि र
नोकरशाहहरूसितको समन्वय सभालाई सम्बोधित गर्दै परिणाममूलक काम
गर्ने निर्देश दिएका छन्। तिनले 'हामी
जनताको जनमतद्वारा नै यो स्थानमा छौं, यसैले हामी जनप्रतिनिधि
जनताप्रति सदैव जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ'
भनी बताउँदै गत 17 मईदेखि राज्यका गाउँ - गाउँमा गएर
वस्तुस्थितिको अवलोकन गर्ने आफ्नो योजनाबारे अवगत गराएका छन्।
यो एउटा राम्रो निर्णय हो। वास्तवमा भन्ने हो भने देशका अन्य
राज्यहरूको तुलनामा सिक्किमका जनप्रतिनिधिहरू जनतासित नजिकको
सम्पर्कमा पनि रहेका छन्। सिक्किम सानो छ जसका धेरै सकारात्मक
पक्ष पनि छन्। यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रबन्धनमा सजिलो
पर्छ। मुख्यमन्त्रीको यस भ्रमणले गाउँ - बस्तीमा प्रायोजित
योजना - परियोजनाहरूको समीक्षा गर्नु, जनताका गुनासाहरूलाई
व्यक्तिगत रूपमा बुझ्ने तथा तत्काल गुनासो समाधान हुने अपेक्षा
गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले यस अवधिमा विभागीय कम्जोरीहरूको
समीक्षा गर्ने र आवश्यकताअनुसार कमी - कम्जोरी र त्रुटिहरूमा
उत्तरदायी सरकारी अधिकारीहरूमाथि कार्यवाही पनि गर्नेछन् भनी
स्पष्ट सङ्केत पाइएको छ। सिक्किमलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने
मुख्यमन्त्रीले यस पहलमार्फत् एउटा नवीन प्रयोग गर्न कम्मर
कसेका छन्। यस अभ्यासको सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएको छ।
(जून 2011)
सिक्किममा हरित क्रान्ति
पहाडी
राज्यहरूमध्ये सिक्किमले योजनाबद्ध रूपले गत डेढ दशकदेखि
राज्यको पर्यावरण, वन - संगक्षण तथा यससित सम्बन्धित
पारिस्थितिकीलाई संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि ठोस पाइला
चालेको परिणामस्वरूप राज्यको स्वच्छ वातावरण, हरियाली वन -
जङ्गलमा बढोत्तरी र जैविक विविधताको थप संरक्षण सुनिश्चित भएको
छ। यस प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै वर्ष 2011 - 12 - को
सिक्किम विधानसभामा आम बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्त विभागका
प्रभारी मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले परिस्थितिजन्य
र पर्यावरण संरक्षणतर्फका प्रयासलाई बल प्रदान गर्ने दिशामा
राज्य सरकारद्वारा 1995 - 96 - मा घोषित हरित क्रान्ति
वर्षअन्तर्गत सुरु गरिएका पहलहरूलाई अघि बढाउन सिक्किम हरित
क्रान्ति अभियान अख्तियार गरिएको बताए। जैव प्रविधि शोध एवं
प्रयोग केन्द्रको स्थापनाद्वारा जैव प्रविधि अभियानअन्तर्गत
सहायक कदम पनि थालिएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले राज्य अभियान
विवरणमा प्रकाश पारिएका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्यापर्यटन
विकास अवधारणाको सुदृढिकारण, न्यायसम्मत् तरिकाले जलविद्युत
संसाधनको दोहन, समस्त शहरी क्षेत्रको सुन्दरीकरण एवं सुधार,
पर्याशहरको स्वरूपमा गाउँले आवासीय क्षेत्रको उन्नयनको दिशामा
प्राथमिकता दिएको बताए। राज्य सरकारको ठोस पर्यावरण संरक्षण
नीतिको सही कार्यान्वयन सबै सरकारी तन्त्र, नागरिक समाज र सबै
सरोकारवालाद्वारा सुनिश्चित भए मात्र यस पहललाई निरन्तरता दिन
सकिने र सिक्किमलाई वास्तविक अर्थमा सुन्दर, स्वच्छ र समृद्ध
बनाउन सकिनेछ। (मार्च
2011)
आधारभूत संरचनामा भारत अझ
पछौटे
एउटा
महाशक्तिको रूपमा भारत निरन्तर अघि बढिरहेको यथार्थ विचार
विश्वका महाशक्तिहरूले पनि स्वीकार गर्न थालेका छन्। अमेरिकाका
राष्ट्रपति बराक ओबामाले आप्नो हालैको भारत - यात्रामा यसै
किसिमको विचार व्यक्त गरेकै हुन्। ओबामाले त गत साता अमेरिका
भारत र चीनभन्दा पछौटे हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तिनले
अमेरिकी कांग्रेसको वार्षिक बैठकमा अमेरिकालाई शिक्षा,
प्रौद्योगिकी र शोधजस्ता क्षेत्रमा भारत र चीनभन्दा पछौटे
पर्ने खतरा छ किनभने यी राश्ट्रहरू यी क्षेत्रहरूमा बढी निवेश
गरिरहेका छन् भनी बताएका थिए। गत तीन - चार दशकको भारतीय
समाजमा आएको उल्लेखनीय परिवर्तनले यस तथ्यलाई उजागर गरेको छ कि
भारतमा एउटा सशक्त मध्यमवर्गको निर्माण भइरहेको छ जो सरकारी
तथा गैर सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यस वर्गका
खल्तीमा आ - आफ्ना घर - परिवारबाट निक्लेर वर्षमा एक - दुइपल्ट
देश र विदेश भ्रमण गर्ने आर्थिक क्षमता छ। तर भारतमा, विभिन्न
उपलब्धि हुँदाहुंदै पनि, आधारभूत संरचनाको कम्जोरीले विकासको
यस गतिलाई निरन्तरता दिनमा असमर्थ रहेकोले देशका लागि सङ्कट
उत्पन्न हुन थालेको अनुभव गरिँदैछ। पर्याप्त मात्रामा संरचनागत
सुविधाको अभाव देशको आर्थिक विस्तारलाई प्रभावित गर्नसक्छ भनी
अधिकांश उद्योग प्रमुखहरूको भनाइ छ। हालैमा सिङ्गापुरमा
सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लूइएफ) को बैठकमा प्रस्तुत
प्रतिवेदनमा भारतका 88 प्रतिशत मुख्य कार्यकारी अदिकारी (सीइओ)
ले पर्याप्त मात्रामा संरचनागत सुविधाको कमी भारतको आर्थिक
वृद्धिका लागि खतरा छ भनी मानेका छन्। विश्व बजारमा भारतको
प्रतिस्पर्धा क्षमता कायम राख्नका लागि संरचनागत विकास कार्य
आवश्यक रहेको बताउँदै भारतले यस दिशामा निरन्तर कार्य
गरिनुपर्ने बताएका छन्। भारतमा भ्रष्ट शासन - तन्त्र र
राजनीतिक स्थायित्वको अभावले विकासका निरन्तर आवश्यकताहरू,
जसमा आदारभूत संरचना उच्च प्राथमिक श्रेणीमा आउँछ, प्रति ध्यान
दिन सकिएको छैन जबकि छिमेकी राष्ट्र चीन आधारभूत संरचना
निर्माणको क्षेत्रमा सुदृढ़ हुँदै गइरहेको छ। सिक्किम लगायत
पूर्वोत्तरका अदिकांश राज्यहरूको सड़क, वायु सेवा आदि
अवहेलनाका शिकार छन्। राष्ट्रिय राजमार्ग 31 ए, जो सिक्किमको
जीवन रेखा हो, - को सुधारका लागि राज्य सरकारद्वारा बारम्बार
माग उटाइए तापनि जुन धीमा गतिमा काम भइरहेको छ, त्यसले सामरिक
दृष्टिले अति संवेदनशील राजमार्गमा ट्रेफिकको समस्याका
अतिरिक्त अन्य समस्याहरू दिनहौं उत्पन्न भइरहेछन्। सिक्किमलाई
देशका अन्य भागसित जोड्न वायु सेवाको रूपमा एउटा हेलिकप्टर
मात्र छ। पाक्योङ्गमा हवाइ अड्डाको निर्माण गत 10 वर्षदेखि
भइरहेछ। सामरिक रूपमा संवेदनशील सीमाना राज्य सिक्किमका यी
समस्याप्रति केन्द्र सरकारले उच्च प्राथमिकता नदिनाले
राष्ट्रका लागि भविष्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ।
(फरवरी 2011)
खाद्यान्न सङ्कट गहिरिँदैछ
आज
विश्वसमक्ष सबभन्दा टूलो सङ्कट जलवायु परिवर्तन (ग्लोबल
वार्मिङ) - पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि) भए तापनि विश्वभरिका
राजनेताहरू अर्थात् तथाकथित महाशक्तिहरू यस तथ्यलाई नजरअन्दाज
गरी आ - आफ्ना प्रभुत्व स्थापित गर्नमा व्यस्त छन्। शक्ति र
सत्ताको प्रतिस्पर्धा तब निरर्थक हुनेछ जब प्रकृतिप्रति गरिएको
हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप प्रकृतिले नै सबथोक विस्तारै -
विस्तारै नष्ट - भ्रष्ट गरिदिनेछ। जलवायु परिवर्तन मुख्य विषय
हो किनभने यसैको प्रभाव (दुष्प्रणाम!)
- ले आउने दिनहरूमा वैश्विक खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना
व्यक्त गरिएको छ। प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री
एमएस स्वामीनाथनले आफ्नो एउटा लेख "म्यानिगिङ
दी एन्टिसिपेटिड फूड क्राइसिस" - मा
संयुक्त राष्ट्रको खाद्य एवं कृषि संगठन (एएफओ) - लाई उद्धृत
गर्दै विकाससील राष्ट्रहरूमा सम्भावित खाद्य सङ्कटप्रति सचेत
गराएका छन्। आवश्यक खाद्य पदार्थहरूको अधिकाधिक उत्पादनका लागि
शीघ्र पाइला नचालिए 2011 मा नै यी राष्ट्रहरूमा खाद्य
पदार्थहरू अझ महंगा हुने सम्भावना देखिएको छ। हालैका वर्षहरूमा
खाद्यान्नका मूल्यहरूमा असाध्य वृद्धि एउटा अन्तराष्ट्रिय
समस्या बन्न पुगेको स्पष्ट छ। र भारतमा यो वर्तमानमा आफ्नो चरम
सीमामा पुगेको छ। यस सङ्कटको सामना गर्न स्वामीनाथनले
राष्ट्रिय किसान नीतिमाथि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक
बताएका छन्। 'फूड फर् अल्'
- को लक्ष्य तब मात्र हासिल गर्नसकिन्छ जब कृषकहरूमा कृषिप्रति
उत्साह र चासो उत्पन्न हुँदैन। हालैका वर्षहरूमा विभिन्न
कारणले देशमा कृषि क्षेत्रमा मानिसहरू हतोत्साहित भएका छन्,
कृषकहरूलाई कृषक हितविरोधी नीतिको परिणामस्वरूप आत्महत्या गर्न
बाध्य हुनु परेकोछ। डा. स्वामीनाथनले सरकारले स्थिति
विरकाल रूप धारण गर्नभन्दा अघि नै एउटा स्पष्ट कार्ययोजना
बनाउन र त्यसमाथि तत्काल कार्यान्वयन अघि नै यस समस्याको
समाधानका लागि दृढ़ इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक रहेको बताएका
छन्। (दिसम्बर 2010)
जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको
भविष्य
जलवायुमा
निरन्तर भइरहेको परिवर्तनले पृथ्वीको भविष्य खतरामा छ भनी
वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ। पृथ्वीको चारैतिर वायुमण्डल विद्यमान
छ जसको परिणामस्वरूप पृथ्वीमा जीवन सम्भव भएको भएको हो। पृथ्वी
सतहदेखि माथि हावामा अक्सिजन, नाइट्रोजन र कार्बन डाइअक्साइड
ग्यासहरूका अतिरिक्त आर्गन, नियान, हाइड्रोजन र ओजोन आदि
ग्यासहरू पनि केही मात्रामा विद्यमान छन्। पृथ्वीको माथिल्लो
भागतिर जाँदै गर्दा विस्तारै हावाको मात्रा कम हुन्छ र सोही
अनुरूप पृथ्वीबाट लगभग आठ किलोमिटर माथि पुगेपछि हावा निकै कम
हुँदै जान्छ। वायुमम्डलमा रहेको ओजोनको तहले सूर्यका हानिकारक
पराबैंगनी विरकिरणबाट हाम्रो रक्षा गर्छ। यो तह पृथ्वीदेखि
लगभग 10 देखि 50 किलोमिटरको उँचाइमा हुन्छ। पृथ्वीमा बढ्दै
गइरहेको प्रदूषणको परिणामस्वरूप ओजोन तहमा छेंड पर्न गएकोले
तापक्रममा वृद्धि हुँदै गइरहेकोले पृथ्वीमा जलवायुमा परिवर्तन
हुन्छ। परिणामस्वरूप प्राकृतिक प्रकोपहरूमा वृद्धि भइरहेको छ
जो गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न् घएको छ। यो प्रदूषण पृथ्वीको
भूमण्डल, जलमण्डल र वायुमण्डलमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँदछ जसले
गर्दा यस समस्त - तन्त्रमा असन्तुलन उत्पन्न बइरहेको छ। वर्षा
वनहरूको व्यापक विनाश, नदी - समुद्रहरूमा प्रदूषणले जलीय, थलीय
जीव - जन्तु र नभचरहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ।
अनुत्तरदायी मानवीय क्रियाकलापहरूले पृथ्वीको अस्तित्वमा खतरा
उत्पन्न गरेकोले खतरनाक पराबैंगनी विकिरणबाट रक्षा गर्ने ओजोन
तहको क्षयको परिणामस्वरूप जलवायुका दुष्प्रभावबाट बाँच्न र
पृथ्वीको यस रक्षा कवच अर्थात् ओजोन तहको रक्षाका प्रयासहरूले
राम्रो परिणाम दिन थालेका छन्। "साइन्स
टाइम्स रिसर्च" का सम्पादक इरफानका
अनुसार सीएफसी (क्लोरो प्लोरो कार्बन) लगायत् अन्य ओजोन
क्षयकारी पदार्थ पूर्ण रूपले मानवनिर्मित घातक रसायनहरू हुन्।
यसको निर्मीण हामीले नै गरेका हौं र यसको रोकथाम पनि हाम्रै
हातमा छ।" केन्द्रिय पर्यावरण एवं
वन मन्त्री जयराम रमेशले भारतमा यस दिशामा चालिएका
प्रयासहरूबारे खुलासा गर्दै गत सितम्बर महिनामा सम्पन्न
अन्तराष्ट्रिय ओजोन तह संरक्षण दिवसमाथि आयोजित कार्यक्रममा
बोल्दै सरकारले ओजोनलाई नोक्सान पुऱ्याउने तत्व
"क्लोरो फ्लोरो कार्बन"
(सीएफसी) लाई पूर्ण रूपले हटाउने लक्ष्य प्राप्त
गरिसकेको छ भने हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बनको प्रयोगमाथि
2030 सम्म पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका
छन्। रमेशअनुसार सीएफसी - को प्रयोग पूर्ण रूपले बन्द गर्न
2010 को लक्ष्य राखिएको थियो र जसलाई भारतले हासिल गरिसकेको छ।
एचसीएफसी - लाई भारतबाट 2030 - सम्म पूर्ण रूपले हटाउने लक्ष्य
राखिएको छ। एचसीएफसी - को प्रयोग रेफिजरेटर र एयरकन्डिशनर
निर्माता सङ्घका अध्यक्ष एके जोशीले उद्योग जगतले सीएफसीलाई
चरणबद्ध रूपले हटाउनका लागि पर्यावरण मन्त्रालयको ओजोन
प्रकोष्ठसित मिलेर काम गरेको र भविष्यमा पनि सरकारसित मिलेर
काम गर्ने वचनबद्धता दोहोऱ्याएका छन्। ओजोनलाई नोक्सान
पुऱ्याउने सीएफसीको उत्सर्जनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा
प्रथमपल्ट आम सहमति जलवायु परिवर्तन रूपरेखा समितिको
मान्ट्रियल शिखर बैठकमा बन्यो। यस पर्यावरणहितैषी समग्र
सन्धिमाथि 1987 मा व्यापत सहमति बन्यो। 1994 मा संयुक्त
राष्ट्र महासभाले 16 सितम्बरमा प्रत्येक वर्ष यस सफलताको
उपलक्ष्यमा विश्व ओजोन दिवस मनाउने निर्णय लिइएको हो। जलवायु
परिवर्तनमा उत्तरदायी रहेका मानवीय विभिन्न क्रियाकलापलाई
तत्काल बन्द गर्न नसके पनि प्रमुख क्षयकारी तत्वहरूको
उत्सर्जनमा कमी ल्याएर यस दिशामा काम गर्नसकिने वैज्ञानिकहरूको
भनाइ छ। यसमा सरकार, नागरिक समाज, स्वयंसेवी संस्था सबैलेको
सहयोग आवश्यक छ जसले जलवायु परिवर्तनको मारमा पर्न गएका
जीविकाका प्रमुख साधन जस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि जोगाउन
सकिनेछ।
(नोभेम्बर
2010)
धरतीको सङ्कट
धरती
सङ्कटमा छ। धरतीको कुनै पनि भाग छैन जो तापमानको वृद्धिको
परिणामस्वरूप सुरक्षित भन्न सकियोस्। मरुभमिमा बाढी, पाहाडहरू
तापमानमा वृद्धिका चपेटमा, अतिवृष्टिले भल - पहिरो साथै
हरियाली भू - भाग पनि विस्तारै - विस्तारै सुखौरोले प्रभावित
भइरहेका छन्। भारतकै कुरा गरौं - कतिपय भू - भाग अतिवृष्टिले त
कतिपय सुखाले प्रभावित छन्। विश्वका समस्त धर्महरूमा वातावरणको
शुद्धतामाथि बल दिइएको छ। शुद्ध वातावरण अथवा पर्यावरण कुनै
एउटा धर्म अथवा सम्प्रदायका लागि नभएर सम्पूर्ण मानवजातिका
लागि आवश्यक छ। यसैले कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्य गर्नभन्दा अगि
देवी - देवताहरूको आह्वानमाथि अत्यधिक महत्व दिइँदै गरिएको छ।
यसमा धार्मिक प्रवृत्ति मात्र थिएन तर यसको उद्देश्य प्राकृतिक
तत्वहरू जस्तै वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदिप्रति आदर - भाव
गरिनु पनि थियो साथै सर्वसम्मतिले प्राकृतिक संसाधनहरूको
विवेकपूर्ण दोहन गरिनु आवश्यक थियो। पर्यावरण प्रदूषण नै
प्रमुख कारण हो धरतीलाई सङ्कटमा पार्ने तर विश्वभरिमा
मानिसहरूमा अहिले पर्यावरण संरक्षणप्रति बढी जागरूकता देखिन
थालिएको छ। आफ्नो दिनचर्यामा पर्यावरणमित्र मानिने
उत्पादहरूलाई शामेल गरिने प्रवृत्ति महानगरीय उपभोक्ताहरूमा
बढेर गएको देख्दा यो पर्यावरणका लागि शुभ सङ्केत हो भनी
पर्यावरणविद्हरूको भनाइ छ। शहरहरूमा सीएनजी र ब्याटरीचालित
वाहनहरूको उपयोगले प्रदूषण रोक्नमा वास्तविक र ठोस मदद मिल्ने
सम्भावना छ भनी पर्यावरणविद्हरूले बताएका छन्। पाश्चात्य
देशहरूमा गरिएका विभिन्न शोधहरूबाट ब्याटरीचालित वाहन प्रदूषण
कम गर्नमा सहायक प्रमाणित भएको छ। इको - फ्रेन्डली उत्पादहरूको
बढीभन्दा बढी उपयोगले विस्तारै - विस्तारै कम्पनीहरूलाई
पनि आफ्ना उत्पादहरूको प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्ने प्रेरित
गर्नेछ। उपभोक्ता यस्ता उत्पादहरूको प्रयोग गर्न थालेको खण्डमा
कम्पनीहरूलाई यस्ता उत्पादहरूको निर्माण गर्न कर लाग्नेछ। यस
दिशामा स्वदेशी कम्पनीहरूले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको
तिनीहरूले बताएका छन्। हर्बल उत्पाद, जुट, कागज र कपडाका
ब्यागहरू लोकप्रिय भइरहेछन्। यस्ता ब्याहरूलाई रिसाइकिल गर्न
सकिन्छ। पोलिथिन र प्लास्टिकको प्रयोगमाथि सिक्किमले धेरैअघि
प्रतिबन्ध लगाएको छ जो पर्यावरणलाई प्रदूषणमुक्त गर्ने दिशामा
एउटा प्रभावशाली पाइला हो। सिक्किममा वर्तमान मोटर - गाडीहरूमा
अत्यधिक वृद्धि भइरहेकोले पेट्रोल र डिजलले पर्यावरण प्रदूषण
बढ्दै गइरहेको छ। यस स्थितिमा प्रशासनले वाहनहरूमा सीएनजी र
ब्याटरीको उपयोग गर्ने दिशामा पाइला चाले पर्यावरण संरक्षणमा
सिक्किमले महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्नेछ।
(अक्टूबर 2010)
भारतमा निरक्षरता
शिक्षा
क्षेत्रमा विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा 6 दशकका उपलब्धिहरू
भारतजस्तो देशमा निराशाजनक रहेका छन्। विश्वभरिका 35 प्रतिशत
निरक्षर मानिसहरू भारतमा पाइन्छन्। शिक्षाको अधिकार,
सर्वशिक्षा अभियानजस्ता कैंयन् पहल र प्रगतिहरूका बावजूद
विश्वको 35 प्रतिशत निरक्षर आबादी भारतीयहरूको छ र यसको 68
प्रतिशत साक्षरता दर वैश्विक साक्षरता दरमा 84 प्रतिशतभन्दा
धेरै पछि रहेको छ। देशमा साक्षरता बढ्ने सङ्केत देखा परे तापनि
जनसङ्ख्यामा भइरहेको अत्यधिक बृद्धिको परिणामस्वरूप प्रत्येक
दशकमा निरक्षरहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको पाइएको छ। यद्यपि
शिक्षाको अधिकार र मध्याह्न भोजनले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति
भएको छ तर शिक्षाको स्थितिमा सुधारका लागि अभियान चलाइरहेका
सर्वोच्च न्यायालयका अधिवक्ता अशोक अग्रवालका अनुसार वयस्क
निरक्षरताका अतिरिक्त बाल निरक्षरता पनि धेरै अधिक छ।
तिनीअनुसार आँकडाहरू चाहे जे भनून् तर आज पनि देशमा धेरै
सङ्ख्यामा बाल-बालिकाहरू स्कूलदेखि बाहिर छन्। र यो सङ्ख्या,
अग्रवालका अनुसार, 10 करोड छ जसमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा बाल
श्रमिक र अपाङ्गहरू छन्। सरकारी स्कूलहरूको गुणवत्तामाथि पनि
देशभरिमा प्रश्न उठिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा
शिक्षकहरूको कमी रहेको र शहरी क्षेत्रमा स्कूलहरू
आवश्यकताभन्दा ज्यादा नियुक्ति गरिएका उदाहरणहरू दिनहौं छापामा
आइरहेछन्। हालैमा सिक्किम राज्यको मानव संसाधन विकास विभागले
पनि शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अनियमितता र असफलताहरूलाई
स्वीकारेको छ।
(सितम्बर)
महिलाहरूको विस्थापन र शोषण
विभिन्न
कारणले महिलाहरूको विस्थापनका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेकाले
समाज-विज्ञानी चिन्तित छन्। भारतीय उपमहाद्वीप, जसमा विशेष
गरेर भारत, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का आदि देशहरूबाट अरब
देशहरूमा महिलाहरूको विस्थापन केही दशकदेखि बढ़ेर गएको छ। यसको
मुख्य कारण गरीबी, बेरोजगारी र भूमिहीनता हुन् र भारत र
बङ्गलादेशबाट अरब देशहरूमा विस्थापित हुने महिलाहरूको उमेर 30
वर्षभन्दा कम छ। र निजी एजेन्सीहरू, तिनीहरूका एजेन्टहरू, जो
स्थानीय मानिसहरूका परिचित, यहाँसम्म कि कतिपय मामिलामा आफन्त
पनि रहेका तथ्य उजागर भएका छन्। हालैमा एउटा दक्षिण-पूर्व
देशमा लगिएकी सिक्किमे युवतीको रहस्यमय स्थितिमा मृत्यु भएको
समाचार छापामा आएको सर्वविदित छ। यस्ता कैंयन् घटना दिनहौं
घटिरहेका छन् जसमा महिलाहरू नियोक्ता र एजेन्टहरूबाट ठगिएका र
शोषित भएका छन्। सेन्टर फर् सोशल रिसर्च(सीएसआर)-द्वारा गरिएको
एउटा अध्ययनमा यस्ता महिलाहरूलाई देह-व्यापारमा हुत्याउने
प्रबल सम्भावना रहेको बताइएको छ। यस संस्थाले
'दि जेन्डर डाइमेन्शन अफ्
इन्टरनेशनल माइग्रेशन फ्रम इन्डिया एन्ड बाङ्गलादेश'
नामक यो अध्ययन प्रतिवेदन 'सीआरए'
- ले बङ्गलादेशको सामाजिक अध्ययन विभागको सहयोगद्वारा तयार
पारिएको छ जसमा केही समयदेखि भारत र बङ्गलादेशबाट कम उमेरका कम
शिक्षित र अल्प रूपमा प्रशिक्षित महिलाहरूको संयुक्त अरब
अमिरात, लिबिया अथवा साउदी अरेबियाजस्ता देशहरूतिर विस्थापनमा
बढ़ोत्तरी भएको जानकारी गराइएको छ। यस्ता महिलाहरूलाई नर्स
अथवा 'डोमेस्टिक हेल्प'
(घरका काममा सहायक) - को रूपमा गैर सरकारी एजेन्सी अथवा टूर
अपरेटरहरूद्वारा पठाइन्छ। ढाका र दिल्लीदेखि विस्थापित करिब एक
हजार परिवारमाथि गरिएको अध्ययनबाट थाहा लागेअनुसार यस्ता
महिलाहरूलाई अवैध तरिकाले पठाइन्छ जहाँ यी महिलाहरूका पासपोर्ट
र वर्क कन्ट्राक्टका कागज-पत्र एजेन्टहरूले आफुसित नै राख्ने
गर्छन्। अध्ययनबाट के तथ्य उजागर भएको छ भने यी महिलाहरूबाट
बन्धुवा मजदूरसरह काम गराइन्छ, बाहिर जाने, घुमफिर गर्ने
अनुमति हुँदैन, शर्तअनुसार वेतन दिइँदैन र शारीरिक रूपमा शोषण
पनि गरिन्छ। यस्ता अध्ययनहरू यसभन्दा पहिले पनि गरिएका छन् र
सरकारहरूलाई सम्भावित सङ्कटबारे अवगत गराइएको भए तापनि यस्ता
अमानवीय र अनैतिक कामहरूमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। केन्द्र
सरकारले महिला कल्याणलाई लिएर आफ्ना उपलब्धिहरूका ठूला-ठूला
विवरण प्रस्तुत गरे तापनि यी सबै 'पेपर
वर्क' हुन्। प्रत्येक वर्ष
करोड़ौंको धनराशि, जो महिलाहरूका कल्याणार्थ आवन्टित गरिएको
हुन्छ, त्यो कसको खल्तीमा जान्छ, त्यसबारे लेखिरहने आवश्यकता
छैन। (अगस्त)
सिक्किम जैविक
मिशन
जैविक
खेतीको प्रचलन भारतमा निकै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। बितेका
केही वर्षयता कृषक, गैर सरकारी सङ्गठन, सरकारी हस्तक्षेप तथा
बजारका साझा कोशिशहरूको परिणामस्वरूप भारतीय जैविक खेती एउटा
नयाँ उँचाइहरूमा पुग्न लागिरहेको हामी पाउँछौं। यसबाट बढ्दै
गइरहेका घरेलु माग पूर्तिमा मदद प्राप्त भइरहेकै छ, जैवि खाद्य
पदार्थहरूको वैश्विक कारोबारमा पनि भारतको हिस्सेदारीमा
बढोत्तरी भइरहेको छ।
पूर्वोत्तर
राज्यहरूमा सिक्किमले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल
गर्दै आएको छ। सिक्किमलाई पूर्णरूपेण जैविक राज्य बनाउने
मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको आह्वानले राज्य र राज्यबाहिरका
मानिसहरूलाई आकर्षित गरेको छ। हालैमा सम्पन्न बजेट अधिवेशनमा
मुख्यमन्त्री, जो वित्त विबागका प्रभारी मन्त्री पनि हुन्, -
ले "कृषि क्षेत्र अनि खेतीका लागि 14
प्रतिशतभन्दा कम्ति उपलब्ध भूमिमा तथापि राज्यको सकल घरेलु
उत्पाद अंश सन् 1980-81-को 48.7 प्रतिशतबाट घटेर 2006-07-मा
17.8 प्रतिशत पुगेको थियो। यसो हुँदा हामीले विश्वको
स्वास्थ्यप्रति सचेत र रासायनिक तरिकाले उत्पादित वस्तुहरूबाट
टाढा रहन चाहने जमातलाई गुणस्तरीय जैविक उत्पाद आपूर्ति गराउने
माध्यमको खोजी गरिरहेका छौं।" भनी
बताउँदै सिक्किम जैविक मिशनअन्तर्गत सिक्किमको हरेक इञ्च
माटोलाई जैविक रूपमा सम्भाव्य अनि दिगो भूमिमा परिवर्तित गर्ने
विस्तृत प्याकेज नै उपलब्ध गराउने सिक्किमको मिशन रहेको
बताउनुभयो। "इन्टरनेशनल कम्पिटेन्स
सेन्टर फर अर्गेनिक एग्रिकल्चर" -
द्वारा प्रकाशित एउटा महत्वपूर्ण पत्रिका 'दि
इन्डिया अर्गेनिक पाथ वे" - मा लेखिएको
छ - "सिक्किमलाई जैविक राज्य घोषित
गरिसकिएको छ र रासायनिक कीटनाशक भित्र्याउन प्रतिबन्धित छ।"
यस सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभयो, "जैविक
खेतीको सम्बन्धमा सिक्किमलाई एउटा ब्रान्डको रूपमा प्रवर्धन
गर्नखातिर यस प्रकारको राष्ट्रिय अनि अन्तराष्ट्रिय मान्यताको
सदुपयोग गर्न म सबै सिक्किमे जनता साथै सरकारी तन्त्रलाई
आह्वान जनाउन चाहन्छु।"
सिक्किम जैविक
मिशनलाई अघि बढाउन मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले वित्तीय वर्ष
2010 - 11-का लागि रु. 20 करोडको प्रावधानको घोषणा पनि
गर्नुभयो, जसले यस मिशनलाई अघि बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका
खेल्नेछ। मानिसहरू जैविक उत्पादहरूको सेवनप्रति जागरूक
हुनथालेका छन्, यसको श्रेय पनि सिक्किमको जैविक मिशनलाई जान्छ।
जलवायु
परिवर्तन र विकसित राष्ट्रहरूको भूमिका
गत
साता विश्व पर्यावरण दिवस मनाइयो। प्रतिवर्ष मनाइने यस अवसरमा
प्रकृति र पर्यावरणलाई बचाउने कार्यक्रम र चर्चा-परिचर्चाहरूको
आयोजना गरिन्छ, यसपालि पनि गरियो। सिक्किमले हरित क्रान्तिलाई
निरन्तरता दिँदै आएको छ र यस वर्ष पनि राज्यभरिमा पर्यावरण
दिवस हरित अभियानलाई निरन्तरता दिएर मनाइयो। सिक्किमको वर्तमान
नेतृत्वले पर्यावरण संरक्षणलाई आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा
राखेर महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन गरेर देश
र विदेशमा यश कमाइरहेको छ। वैश्विक परिदृश्यमा नजर दौड़ाउँदा
विशेषज्ञहरूले पर्यावरणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका
छन्। सौरमण्डलको ग्रह पृथ्वीमाथि जलवायु परिवर्तनका
दुष्प्रभावहरूका कारण विभिन्न प्रकारका सङ्कट उत्पन्न भइरहेको
छन् र विशेषज्ञहरूका भनाइअनुसार दिनहौं आउने गरेका चक्रवात,
आँधाब्रेरी, अतिवृष्टि, सुखौरो, कार्वनडाइअक्साइडको उत्सर्जनमा
बढ़ोत्तरी र असाध्य रोगहरूले के सङ्केत दिइरहेका छन् भने
मानवले प्रकृति विनाशको क्रमलाई अब उसो पूर्ण विराम दिनुपर्दछ।
एउटा रूख काटिंदा त्यसको क्षतिपूर्ति प्राय:
कठिन हुन्छ। वृक्षारोपणका परिणाम तत्काल पाउन
सकिंदैन, त्यसमा धेरै समय लाग्छ। विशेषज्ञहरू बताउँछन् कि
जलवायु परिवर्तनले गर्दा मलेरिया, डेन्गु र चिकनगुनियाजस्ता
रोगहरूका मामिलाहरूमा बढ़ोत्तरी भइरहेको छ। तापमानमा
बढ़ोत्तरीले गर्दा 'लू',
सुखौरो र बाढ़जस्ता आपदाहरूमा पनि बढ़ोत्तरीले गर्दा विश्व
समुदायलाई चिन्ताग्रस्त तुल्याइदिएको छ। यस स्थितिमा जलवायुलाई
बढ़ी नोक्सान पुऱ्याउने विकसित राष्ट्रहरूले प्रति व्यक्ति
कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको मात्रामा कमी ल्याएर पृथ्वीलाई
बचाउनमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सार्थक तुल्याउनुपर्दछ।
(जून,2010)
सिक्किममा नारी सशक्तिकरण
सिक्किम
डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीको सरकारको गठन भएदेखि यता (1994
देखि) सिक्किममा नारी सशक्तिकरणको दिशामा महत्वपूर्ण
कार्य भएको छ। यस दिशामा सत्तारूढ सरकारले बितेका वर्षहरूमा
गरेका पहलहरूबारे मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राष्ट्रपति
प्रतिभादेवी सिंह पाटीलको सिक्किम भ्रमणमा जानकारी दिँदै
'जोन्डर जस्टिस एन्ड
एन्भायरेन्मेन्ट अफ् वीमेन विद् स्पेशियल रेफेरेन्स टु सिक्किम'
विषयमाथि आयोजित कार्यशालामा भ्रूण-हत्या, कन्या-हत्या तथा
दाइजो प्रथाबाट सिक्किम मुक्त रहेको बताउंदै
"सम्पूर्ण देशको मानचित्रलाई
नियात्नु हो भने निश्चय पनि हाम्रा चेलीहरूले समाजमा सबैभन्दा
उच्च स्थान पाएका छन्।" भनी
बताउनुभयो। सरकारद्वारा 2008 मा विधानसभामा उत्तराधिकार विधेयक
पास गरिएको छ जसअन्तर्गत परिवारको कुनै पनि चल-अचल सम्पत्तमा
चेलीलाई पनि पुरुषसरह अधिकार रहने र पतिको सम्पत्तिमा पनि
उत्तिकै अधिकार हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान वर्तमान सरकारले
बनाइदिएकोले यस दिशामा महिलाहरूलाई आर्थिक मात्र होइन तर
पारिवारिक र सामाजिक मान्यता र सम्मान प्रदान गरिएको छ।
प्रशासन होस् अथवा राजनीति, हर क्षेत्रमा चामलिङ नेतृत्वले
सिक्किमे महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। विधानसभामा प्रथम
महिला स्पीकर बनाइएको छ भने राज्य सरकारकै अङ्गको रूपमा कुनै
पनि सरकारी कागज-पत्रमा आमाको नाम समावेश गरिनु अनिवार्य
बनाइएको छ भने यति मात्र नभएर सरकारी नोकरीमा महिलाहरूलाई 30
प्रतिशत आरक्षण र स्थानीय निकायका चुनाउमा 40 प्रतिशत आरक्षण
प्रदान गरेर एसडीएफ सरकारले इतिहासको रचना गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाहरूलाई
पुरुषसरह अधिकार दिलाउन एसडीएफ सरकारले अनेकौं नियम र कानुन
बनाएका तथा सरकारी सौलियतहरू आमाका नाममा वितरण गरिने व्यवस्था
गरिएको छ। देशका विभिन्न प्रान्तहरूमा सम्भवत:
यस्ता पाइला चाल्न सरकारहरूले इच्छाशक्ति देखाएका
छैनन्।
(7 मई)
मूल्यवृद्धिमा केन्द्र सरकार
दोषी
भारतमा
आज खाद्य-सामग्रीका मूल्यमा जुन वृद्धि भइरहेको छ, त्यसमा
सरकारी नीतिहरू जति जिम्मावार छन् त्यति नै देशका भ्रष्टतन्त्र
र व्यापारीहरू छन् तर सबभन्दा ठूलो दोष सरकारी नीतिहरूमाथि
जान्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर देशको
शासनतन्त्रले राष्ट्रिय नेतृत्व गर्नेहरूलाई पनि यस्ता
प्रभावमा पारेर राष्ट्रकै कृषि नीति होस् अथवा अन्य नीतिलाई
हानिकारक निर्णय लिन वाध्य गराउँदै आएको छ। यसकै परिणामस्वरूप
भारतजस्तो विशाल कृषि भूमि भएको देशमा खाद्यान्नको अभाव हुनु
तर्कसङ्गत कुरा होइन। सरकारकै कृषकको हितविरोधी निर्णयले गर्दा
कृषकहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। बडे-बडे औद्योगिक केन्द्र
बन्न गइरहेका शहरहरूका छेउ-छाउ पर्ने मलिलो जमिनमा शपिङ्ग
सेन्टर बनिरहेका छन् र कृषकहरू आफ्ना बहुमूल्य जमिनहरू
बेचिरहेका छन्। बडे-बडे व्यापारिक घराना, शासनतन्त्र र राजनीति
गर्नेहरूको साँठगाँठले उत्पादनलाई घटाउने र बहुराष्ट्रिय
कम्पनीहरूका उत्पादहरू आयात गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ। यस्तो
अवस्थामा मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो। कीटनाशक र
रसायनहरूको अत्यधिक प्रयोगले देशको उर्वर माटो क्षीण हुँदै
गइरहेको छ, भू-जल प्रदूषित भइरहेको छ, देशवासीहरूलाई विभिन्न
स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूको सामना गर्न परिरहेको छ। यसमा
कसले लाभ उठाइरहेका छन्?
निश्चित रूपले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले। अहिले देशमा बीटी
बैंगुनको व्यावसायिक अनुमतिको विरोध जब व्यापक रूपमा देशका
अधिकांश बैंगुन उत्पादक राज्यहरूले गरे, केन्द्रिय पर्यावरण
मन्त्री जयराम रमेशले यसमाथि समग्र अनुसन्धान गरेर मात्र
निर्णय लिने घोषणा गरेका छन्। यस प्रकरणबाट के थाहा लाग्छ भने
केन्द्र सरकारका मन्त्री वा तथाकथित विशेषज्ञ समितिहरूले देशका
आम कृषकलाई विश्वासमा नलिएर, तिनीहरूका हितविरुद्ध निर्णय लिएर
देशका कृषि परम्परा र धरोहरलाई नै विदेशी कम्पनीहरूका हातमा
बेच्न तम्तयार छन्।
"प्रतिभा
पलायन" बनाम "प्रतिभा
विकास"
भारतीय
युवाहरूद्वारा स्वदेश र विदेशमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर
स्वदेश त्यागेर विदेशहरूमै आफ्ना प्रतिभाहरूको प्रदर्शन गरिने
सिलसिला स्वाधीनताप्राप्ति कालभन्दा अघिदेखि ने चल्दै आए तापनि
स्वदेशमै तिनीहरूलाई तिनीहरूका प्रतिभाहरूको विकासलाई उचित
वातावरण उपलब्ध गराएर त्यसको उपयोग देशकै खातिर गराउने
व्यवस्था गराउन राष्ट्रिय नेतृत्व असफल रहेको छ। जसको
परिणामस्वरूप "ब्रेनड्रेन"
(प्रतिभा पलायन) शुरु भएको हो। श्रेष्ठ
प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमै उचित वातावरणको व्यवस्था नहुनुमा
राजनीतिक हस्तक्षेप र लालफीताशाही उत्तरदायी रहेको कटु यथार्थ
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वीकारेका छन्। विशेष गरी
विज्ञानका केही क्षेत्रहरूमा भारतको पछोटेपनलाई मनमोहन सिंहले
दुर्भाग्यपूर्ण बताउँदै तिनले विज्ञानलाई नोकरशाही र
अन्तरविभागीय पक्षपातबाट मुक्त राख्ने आह्वान गरेका छन्। तिनले
विज्ञान र प्रौद्योगिकीलाई "नव विकास"
प्रदान गर्ने समय आएको छ र "प्रतिभा
पलायन" - लाई "प्रतिभा
विकास" - मा परिवर्तित गर्नका लागि
विदेशहरूमा कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेश फर्किने
आह्वान पनि गरेका छन्। यस दिशामा सरकारले डक्टरेट र पोस्ट
डक्टरेट शोधवृत्तिको राशिको समीक्षा गर्ने र यस्ता योजनामाथि
विचार गर्न विचार गरिरहेको छ जसको परिधिमा केही आर्थिक
सहयोगसहित समस्त शोध विद्वानहरूलाई समावेश गरिनेछ भनी
प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिभा
पलायनको सिलसिला, जो सीभी रमणकै समयदेखि लालफीताशाही, राजनीतिक
हस्तक्षेप र राम्रो कामको उचित सम्मान प्राप्त नहुँदा शुरु
भएको हो भनी खेद प्रकट गर्दै यस स्थितिमा अब सुधार अवश्यमभावी
रहेको वकालत गरेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो प्रकारको खेद
अन्य प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरूले पनि व्यक्त नगरेका
होइनन् तर स्थितिमा सुधारको साटो स्थि अझ निराशाजनक हुँदै गएको
देख्नमा आएको छ। यस स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि राजनीतिक
सङ्कल्प-शक्तिको आवश्यकता छ जो फिलहाल भारतमा प्राय:
छैन भन्दा हुन्छ, र डा. मनमोहन सिंहको
"प्रतिभा पलायन" -
लाई "प्रतिभा विकास"
- मा परिवर्तित गर्ने आह्वान पनि आह्वानमै सीमित रहनेछ।
(15 जनवरी)
भारतीय लोकतन्त्रमा लोकसभाको
प्रासङ्गिकता
के
भारतीय लोकतन्त्रको शीर्ष संस्था लोकसभाको प्रासङ्गिकतामा
दिनप्रतिदिन ह्रास आइरहेछ? यो
प्रश्न राजनीतिशास्त्रका ज्ञाता र बुद्धिजीवीलगायत् आम जनताले
पनि उठाइरहेछन्। यस प्रश्नलाई बितेका वर्षहरूमा देशका
राजनीतिज्ञहरूलाई पनि आन्दोलित नगरेको होइन तर तिनीहरू पनि यस
जल्दो-बल्दो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएका छन्।
केन्द्रमा सत्तामा रहेको गठबन्धनको देशका लागि सदनमा प्रस्तुत
प्रत्येक प्रस्ताव, विधेयक अधवा सुझाउको केवल विरोध गरिनु र
अमर्यादित, अशोभनीय ढङ्गमा आचरण गरिनुजस्ता कुराहरू
दूरदर्शनमार्फत् जनता प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा देख्न
पाइरहेछन्। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको यस्तो
व्.वहारलाई लिएर आन देशवासीका मनमा तिनीहरूप्रति कुनै सम्मान र
श्रद्धाको भावना त उत्पन्न हुने होइन, यसले तिनीहरूका मनमा
राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्छ र यो आक्रोश मौजूदा
सत्ताविरोधी मानसिकता उत्पन्न गर्दैआइरहेको छ जनमानसमा किनभने
देशका समस्याहरूको लोकतान्त्रिक आचरण, आपसी समझदारी र
विचार-विमर्शद्वारा सम्बोधन नगरी दलगत स्वार्थलाई मात्र
सर्वोपरि राखेर सदनको कार्यवाहीमा व्यवधान खड़ा गर्नाले न त
सत्तापक्षकै कुनै हित हुन्छ न सत्ताविरोधी पक्षको। कुनै योजना
एउटै दलको बपौती हुँदैन, त्यसबाट समग्र जनताले लाभ पाउँछन्। यस
प्रकारको स्थितिका लागि कांग्रेस, भाजपा, मापका आदि सबै दल
जिम्मेवार छन्, कुनै एउटा दलमाथि दोषारोपण गर्न सकिँदैन।
राजनीतिक स्वार्थदेखि माथि उठेर सोच्ने नेता आज देशको सर्वोच्च
संस्थामा विरलै पाइएला। यस्ता नेताहरूका प्रजातिहरू आज
विलुप्तिकरणको सङ्घारमा पुगिसकेकाछन् र तिनीहरूको संरक्षणको
उपाय आज असम्भव नभए कठिन अवस्यै छ। भारतीय लोकतन्त्रलाई अशक्त
बनाउनमा बाह्य शक्तिहरूको आवश्यकता छैन, देशभित्र निर्वाचित
प्रतिनिधिहरू नै प्रशस्त छन्। लोकसभाकी वर्तमान स्पीकर मीरा
कुमारले लोकसभामा राजनीतिक दलहरूको यस्तो व्यवहारलाई
"त्रासदीपूर्ण"
बताउँदै यस्तो प्रवृत्तिले सदन "शक्तिहीन"
भएर जानेछ भनी टिप्पणी गरेकी छन्। तिनले सदनमा सदस्यहरूलाई
सत्यनिष्ठासित आत्मावलोकन गरून् र व्यक्तिगत तथा सामूहिक
प्रयासद्वारा सारगर्भित चर्चाको महान परम्परालाई पुन:
स्थापित गरून् भनी आग्रह गरेकी छन्। मीरा कुमारका अनुसार यो
सदन देशका एक अर्बभन्दा अदिक मानिसहरूका सपनाहरूको प्रतीक हो।
सदस्यहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका रूपमा पूर्ण सत्यनिष्ठाका
साथ कर्तव्यहरूको निर्वहनको शपथ लिएका छन् तर देशका निर्वाचित
सदस्यहरूले यसको विपरीत आचरण गरिरहेछन्। एउटा
"एब्सर्ड"
नाटकजस्तो भइसकेको छ देशको राजनीति। (27 दिसम्बर)
त्रिपक्षीय वार्ताले सकारात्मक
परिणामको आशा
दिसम्बरको जाड़ो पलाएको छ, हिमाली
क्षेत्रमा कुइरो लागेको छ भने समतलमा पनि पारा झर्न थालेको छ
यद्यपि मौसमविज्ञान विभागअनुसार समतलमा बितेका वर्षहरूभन्दा
त्यति जाड़ो पलाएको छैन, जलवायु परिवर्तन -
'ग्लोबल वार्मिङ' - ले होला।
कोपेनहेगेनमा विश्वभरिका नेताहरू भेला भएका छन् र ग्लोबल
वार्मिङ-का विविध पक्षहरूमाथि भएको व्यापक चर्चापछि कुनै
अन्तिम सम्झौतापत्रमा सहमतिमा आउनेछन् भन्ने लागेको छ तर
विकसित राष्ट्रहरूले जुन प्रकारको प्रभुत्ववादी रवैया अख्तियार
गरेका छन्. त्यसबाट कुनै सहमतिमा पुग्ने सम्भावना छैन। यो
ग्लोबल वार्मिङ, जो जलवायु परिवर्तनले भइरहेछ, त्यो त छँदै छ,
तर आज समस्त विश्वमा विद्यमान अराजकता, युद्ध, आतङ्रवाद,
भोकमरी, वैचारिक युद्ध व्याप्त छन् - त्यसले पनि
विश्वलाई त्यतिकै आन्दोलित गरेको छ। भारतकै छिमेकी राष्ट्रहरू
नेपाल, म्यानमार, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान राजनैतिक
अराजकता, आतङ्कवाद, तानाशाही, आन्तरिक द्रोहले नराम्रो पाराले
सङ्क्रमित छन्। यस सुन्दर धरतीलाई यस्ता द्वन्द्वले
क्षत-विक्षत बनाइरहेछन्, संसाधनहरूको क्षय भइरहेछ, अपूर्णीय
क्षति भइरहेछ, यस क्षतिको पूर्ति कैंयन् पुस्तासम्म पनि गर्न
सकिने छैन। भारतमा महंगीले घाँटी निमोठिरहेछ, ब्याङ्हकू
हड़तालमा छन् - आदीभन्दा ज्यादा देश आज छुट्टै राज्यका मागले
आमरण हड़तालमा बसेको छ। केन्द्रिय नेतृत्वले 6 दशकसम्म आफ्ना
असङ्गत नीतिले राष्ट्रको यो दुर्गति बनाएको छ। यस्तो लाग्छ,
न्यायसङ्गत मागहरूप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्ने केन्द्रमा एउटै
पनि राजनीतिक पार्टी अथवा नेता छैन। तेलाङ्गना मुद्दाले
निस्सन्देह केन्द्र सरकारमा रहेकाहरूलाई अब उसो यस दिशामा
चुड़ान्त निर्णय लइइनुपर्ने आवश्यकताको ढोका खोलिदिएको छ। एक
सयभन्दा पनि लामो अवधिदेखि भारतका गोर्खाहरूले गर्दै आएको
छुट्टै राज्यको मागलाई लिएर 21 दिसम्बरका दिन हुने त्रिपश्रीय
वार्ताले सकारात्मक परिणाम ल्युने आसा सबैले गरेका छन्।
(20 दिसम्बर))
सिक्किम में क्षमता विकास
संस्थान की स्थापना - एक सराहनीय कदम
राज्य
सरकारले कर्फेकटारमा स्थापित गरेको क्षमता विकास संस्थान
सिक्किमेहरूको क्षमता विकास गर्ने दिशामा चालिएको एउटा
महत्वपूर्ण पाइला हो भन्नमा अत्युक्ति हुने छैन किनभने यो
संस्थान देशभरिमा पहिलो किसिमको संस्थान हो. पारम्परिक रूपमा
हाम्रो देशमा आजीविकाका अवसर प्रदान गर्ने अथवा भनौं चाकरी
प्रदान गर्ने एकमात्र माध्यम सरकार रहेर आएको छ। यसको अवधारणा
ब्रिटिसहरूले भारतमा राज गर्ने बेलामा अर्थात् डेढ
शताब्दिभन्दा अघि शुरु गरेका थिए किनभने शासन गर्नका लागि
तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजी पढ्नसक्ने र लेख्नसक्ने स्थानीय क्लर्क,
एकान्टेन्ट भनौं बाबूहरू चाहिएका थिए। त्यसैबाट भारतमा नोकर,
सरकारी नोकरी, चाकर, चाकरी, नोकर-चाकर शब्दहरू प्रचलित भए।
नोकर, चाकर शब्दको अर्थ हुन्छ - सेवक, दास आदि। ब्रिटिशहरूको
भारतमाथि जुन प्रकारको शासन थियो त्यो शासक र शासितको शासन
थियो, जनता सेवक थिए, दास र गुलाम थिए। तर भारतको संविधानका
निर्माताहरूले ब्रिटिस दासताबाट भारतले मुक्ति पाएपछि पनि
देशवासीहरूलाई विदेशी गुलामीको मानसिकताबाट मुक्त गर्न/गराउन
कुनै ठोस पाइला चालेनन्। सङ्क्षेपमा भन्नु परे डेढ सय वर्षपछि
पनि आज विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक हाम्रो देशमा
शासन-प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदिमा ब्रिटिशहरूले बनाएका नियम र
कानूनहरू तथा पद्धति - प्रमालीहरूकै अनुकरण भइरहेकोछ। देश हर
दिशामा आफ्नो मौलिकताबाट विमुक्त भइरहेको छ र एकपल्ट फेरि
औपनिवेशिक दासतातिर उन्मुख भइरहेको छ। हाम्रा प्रतिभाहरूको
पलायन भइरहेको छ किनभने देशमा अवसरहरूको अभाव छ। शिक्षित
युवाहरूमा 'ब्रेन ड्रेन'
भइरहेको छ। यस समस्याबारे हाम्रो देशका कर्णधारहरूले
पनि सोच्न थालेका छन् किनभने आज देशभरिमा सरकारी क्षेत्र नोकरी
प्रदान गर्न असमर्थ भइरहेको छ। यस स्थितिको गम्भीरतापूर्क मनन,
चिन्तन र अध्ययन गरेर मुख्यमन्त्री पवन चामलिङद्वारा क्षमता
विकास संस्थानको स्थापना निस्सन्देह एउटा क्रान्तिकारी पाइला
हो। सरकारले मात्र नोकरी-चाकरी दिनसक्छ, अथवा सरकारले दिनै
पर्छ भन्ने रूढ़ मानसिकताबाट अब हाम्रा अभिभावक र शिक्षित
युवाहरूले मुक्त हुने समय आएको छ र सरकारद्वारा प्रदान
गरिएका सौलियतहरूको उचित रूपले फाइदा उठाएर आत्मनिर्भर बन्ने
दिशामा अघि बढ्नपर्छ।
(11
दिसंबर)
देशका संसाधनहरूको
शोषण कसले गर्दैछ?
विगत
केही वर्षदेखि देशभरिमा सार्वजनिक क्षेत्रलगायत् सेनाका तीनै
अङ्गहरूमा विभिन्न तहका कर्मचारी र अधिकारीहरूको वेतन
वृद्धिलाई लिएर छौटौं वेतन आयोगका सिफारिशहरू लागू गरिने
विषयमा निकै चर्चा-परिचर्चा र वाद-विवाद भए। सेनामा वेतन
वृद्धिमा छैटौं वेतन आयोगका सिपारिशहरूलाई लिएर केही तहका
वेतनहरूमा विसङ्गति रहेकोमा विरोधको आवाज नउठेको होइन। सम्भवत:
त्यस विसङ्गतिलाई हटाउने पाइला चालिएको हुनाले
अहिले त्यस विषयमा कुनै विरोध सुनिएको छैन।
वर्तमानमा निजी क्षेत्रका
कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारीका वेतनमान अप्रत्याशित रूपमा
- अकल्पनीय रूपमा बढ़ेर गएकाले प्रधानमन्त्री र योजना आयोगका
उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलुवालियालगायत् कांग्रेसका वरिष्ठ
नेता सलमान खुर्शीदले त्यसमाथि सरकारी नियन्त्रणका कुरा गरेको
प्रकाशमा आएको छ। तर निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, सरकारी
क्षेत्रमा पनि वेतन संरचनालाई अधिक तर्कसङ्गत बनाउने जरुरत
रहेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। भारतमा सरकारी तन्त्रको गठन
ब्रिटिश शासनले गरेको हो र त्यसैको आजसम्म अनुकरण गरिँदैछ।
ब्रिटिशहरूले त्यति बेला भारतमा शासन गर्नु थियो। 1773-को
'रेगुलेटिङ एक्ट'
-मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र सम्राटमाझ भागीदारी स्थापित गरियो।
भारतका लागि ब्रिटिश संसदद्वारा संविधान निर्माणको दिशामा यो
अधिनियम (एक्ट) पहिलो पाइला थियो जसअन्तर्गत बङ्गालमा एउटा
सुप्रिम काउन्सिलको स्थापना गरियो, जसमा एउटा गभर्नर जनरल र
तीन काउन्सिलर थिए। गभर्नर जनरलको वेतन पच्चीस हजार र
काउन्सिलरको दस हजार पाउन्ड थियो प्रति वर्ष। भारतजस्तो गरीब
देशमा यो वीभत्स थियो। कुनै आश्चर्य छैन कि त्यसको लगभग डेढ सय
वर्षपछि महात्मा गान्धीले भाइसराय लर्ड इर्भिनलाई लेखेको एउटा
पत्रलाई ब्रिटिश प्रशासनलाई भारतका लागि अभिशाप हो भनी भनेका
थिए जसले भारतमा बढदो शोषण तथा विनाशकारी र खर्चिलो सैन्य र
नागरिक प्रशासनद्वारा मूक जनतालाई निर्धन बनाएको छ। 1925-तिर
भारतमा शासन गर्ने भायसरायको प्रति महीनाको वेतन पच्चीस हजार
रुपियाँ थियो जसलाई आजको हिसाबले हेर्ने हो भने कति हुन्छ,
अनुमान लगाउन सकिन्छ।
तर भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि
यस असमानतालाई समाप्त गर्ने कुनै गम्भीर प्रयास गरिएका छैनन्
किनभने सत्ता तिनै नोकरशाहीको हातमा रह्यो जो अङ्ग्रेजको
शासनकालमा सत्ता-सुख भोगिरहेका थिए। छैटौं वेतन आयोगका
सिफारिशहरूले जुन ढङ्गमा विषमताहरूमा बढ़ात्तरी गर्ने काम
गऱ्यो, त्यसको अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन्. भारतजस्तो
विशाल राष्ट्रको राजकोषको एउटा ठूलो राशि यस्ता व्यक्तिहरूका
वेतनमा खर्च हुन्छ जसको वास्तवमा कुनै उपयोगिता छैन। अनुत्पादक
कार्यमा लगाइएका यी कर्मचारी अथवा अधिकारीहरूले वास्तविक
अर्थमा के काम गर्छन्, त्यसको पनि राष्ट्रिय स्तरमा मूल्याङ्कन
हुनु जरुरी छ कि कसरी 60 वर्षदेखि देशका संसाधनहरू निकम्मा
नोकरशाहीहरूले डकार्दै आइरहेका छन्। आज देशमा जुन कार्यप्रणाली
छ, प्रशासन चलाउने, त्यो अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो सुविधाका लागि
बनाएको थियो ताकि भारतका जनतामाथि शासन गर्न सकियोस्। तिनीहरू
शासक थिए, सेवक होइनन् तर भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि शासन गर्ने
प्रवृत्ति कहाँ समाप्त भएको छ?
त्यति बेला गोरा शासकहरू थिए, गोरा साहेबहरू थिए, आज काला
साहेबहरू छन्। व्यवस्था त्यही हो। देश चलाउनेहरूले देशको
बेरोजगारीको समस्याको समाधानका लागि सरकारी नोकरीका ढोका
खोलिदिए। परिणाम प्रत्यक्ष छ। एकपल्ट नोकरी पाएपछि
आनन्दै-आनन्द छ, कसैले कामबाट निकाल्न पाए पो!
कानूनले सुरक्षित बनाइदिएको छ तिनीहरूको नोकरी। काम गर्नु किन?
भन्छन् धेरै साना-ठूला कर्मचारी र काला साहेबहरू
कि तलब पाइहाल्छ! यस
व्यवस्थाअन्तर्गत एउटै विभागमा एकजना अधिकारी वा कर्मचारीले
गर्ने कामका लागि आधी दर्जन कर्मचारी वा अधिकारीहरू नियुक्त
छन्। अब एउटा फाइल पास हुन आधी दर्जन अधिकारीहरूबाट गुग्रिन
पर्ने हुनाले काम तुरन्त भइहाल्ने होइन। अङ्ग्रेजहरूमा
'वर्क-कल्चर' (कार्य-संस्कृति)
थियो, हामीमा छैन त्यस कारणले नै आज भारतमा अङ्ग्रेजहरूको
शासनभन्दा कैयौं गुणा ज्यादा शोषण र भ्रष्टाचार छ।
नोकरशाहहरूको सोचमा कुनै परिवर्तन छैन। यस स्थितिमा के
वास्तविक अर्थमा भारत स्वतन्त्र छ?
निस्सन्देह छैन। जबसम्म यस अनुत्पादक, परजीवी तथा परपीड़क
प्रशासनतन्त्रमा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म भारतमा सही लोकतन्त्र
फस्टाउन गाहारो छ। अनेकौं असमानताहरूको मूल जड़ यही व्यवस्था
हो र यसै शासन-तन्त्रले देशका सबै संसाधनहरूमाथि आफ्नो कब्जा
गरेको छ। ब्रिटिशशाही जिन्दाबाद! (12
नोभेम्बर)
हाम्रो कुनै
मौलिक चिन्तन छैन
आज
विश्व प्रगतिको दौडमा अग्रसर छ, विज्ञानले नयाँ-नयाँ
क्षितिजहरूको खोजी गरिरहेको छ। भारतीय वैज्ञानिकहरूले
चन्द्रमामा पानी खोज्नमा सफलता प्राप्त गरेका छन् तर भारतमा
आधीभन्दा ज्यादा जमीन सुखा छ। सेन्सेक्सको उतार-चढुको
चक्रव्यूहमा "बीपीएल"-को
कुरै छाडौं, यहाँ मध्यमवर्गलाई महंगीको झटारो खान परेको छ।
देशको राजनीतिले, हाम्रो तथाकथित अध्यात्मले कहीं पनि
मनुष्यलाई समान रूपले विकसित हुन दिएन। हजारौं वर्षको "फिक्शन"
- मा भनौं पुराण कथाहरूमै देशवासीहरूलाई जिउन परिरहेको छ।
हाम्रो कुनै मौलिक चिन्तन छैन। वाद र सिद्धान्तहरूको वैशाखीले
जनताका समस्याको समाधान भएन किनभने हाम्रो चिन्तनको ढाँचा
वैज्ञानिक छैन। हाम्रा शास्त्रहरूले भौतिकवादको निन्दा गर्छन्
तर त्यही शास्त्र रट्ने सन्तहरू आफ्ना आध्यात्मिक साम्राज्य
स्थापित गर्न सधैं धनको पछि दौडिरहेका हामी पाउँछौं। एउटा
चक्रव्यूह रचेका छन् तिनीहरूले नियति, भाग्य, प्रारब्ध र
आत्मा-परमात्माको जसले हाम्रो मौलिक चिन्तनलाई कुण्ठित
पारिदिएको छ। जीवन भौतिकता हो - नब्ने प्रतिशत... नाना, माना र
छानाको तर शास्त्र यी सबैलाई माया भन्छन्। मोक्ष, आत्मा,
ब्रह्मको भ्रमजालमा अल्झेको छ सर्वसाधारण जनता तर अध्यात्मवादी
आकाशका कुरा गर्छन्, हामीले पृथ्वीमा बाँच्न परेको हुन्छ।
पुराण कथाहरूका पात्रहरूले कसरी सर्वत्र व्याप्त अराजकतालाई,
आतङ्कवादलाई, भ्रष्टाचारलाई, नस्लवादलाई तथा भोक, शोक र रोगलाई
समाप्त गर्न सक्छन्?
( 7 नोभेम्बर)
भारत सरकारले कृषिलाई उद्योगको
दर्जा दिनुपर्छ
विश्वमा
आर्थिक विषमता बढ्दै गइरहेको छ। सम्पन्न राष्ट्र विपन्न
राष्ट्रहरूका संसाधनहरूमाथि अधिकार जमाउन साम-दाम-दण्ड-भेद सबै
किसिमका जुक्तिहरू अप्नाउन पछि पर्दैनन्। र प्रभुत्वको यस
सङ्घर्षमा विषमताहरूले ताण्डव नृत्य गरिरहेका छन्। वैश्विक
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा साधै युद्धहरूको विभीषिका
महासङ्कटहरू निम्त्याइरहेका छन्। औद्योगिक विकासको अन्धो
होड़बाजीमा कृषि उत्पादनमाथि कम ध्यान दिइँदैछ। तेस्रो विश्वमा
जति खाद्यान्न उब्जिने भूमिहरू छन् त्यहाँ बहुराष्ट्रिय
कम्पनीहरूका रासायनिक कीटनाशकहरूले माटोको उर्वरता नै समाप्त
गरिदिएको छ। परिणामस्वरूप तेस्रो विश्वमा खाद्यान्न उत्पादन
घट्दै गइरहेको छ र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू अर्थात्
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथिको खाद्यान्न निर्भरता बढ्दै
गइरहेको छ। महाशक्तिहरूको वर्चस्व रहेको संयुक्त राष्ट् सङ्घको
हालैको चेतावनीअनुसार विश्वमा भोकमरीमा बढ़ोत्तरी भइरहेको छ र
विश्वका सरकारहरूलाई यस सङ्कटको सामना गर्न हर सम्भव उपाय
गर्ने अपील गरेको छ। एउटा आकलनका अनुसार विश्वमा गरीबीको
परिणामस्वरूप एक अर्बभन्दा ज्यादा मानिसहरूलाई दिनहौं भोको
सुत्नुपर्छ। वैश्विक भोकमरीको सामना गर्नका लागि विश्व खाद्य
संगठन (डब्लूएफपी) र मिलेनियम भिलेज प्रोजेक्ट (एमभीपी)-ले यस
दिशामा आपस्तको साझेदारीमा सहमति जनाएका छन्। विश्व खाद्य
संगठनकी प्रमुख जोसेट शिरानका अनुसार विश्वमा भोकाहरूको
सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ र यो 'मिलेनियम
डेभेलपमेन्ट गोल' - का लागि सबभन्दा
ठूलो चुनौती हो। वर्तमानमा यस धरतीमा हर छैटौं व्यक्ति भोको छ।
डब्लूएफपी-ले भोकको समस्याले जुद्धिरहेका देशहरूको मदतका लागि
नियमहरूमा धेरै परिवर्तन गरेको छ। यसले विकासशील देशहरूका
कृषकहरूबाट खाद्यान्न आपूर्तिको अस्सी प्रतिशत खरीद गर्छ। हो,
नियममा परिवर्तन गरियो तर, भारतजस्तो देशमा जहाँ अधिकांश
कृषकहरू आत्महत्या गर्दैछन्, त्यहाँबाट केको खाद्यान्नको खरीद
गरिन्छ? यो एउटा दुष्चक्र हो र
यसबाट बाहिर निस्कनका लागि तेस्रो विश्वका देशहरू, विशेष गरी,
भारतले, भारतका सत्ताधारीहरूले कृषिलाई उद्योगको दर्जा दिएर
तमाम सुविधाहरू कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएर देशको खाद्यान्न
आत्मनिर्भरतालाई पुनर्स्थापित गर्ने दिशामा अविलम्ब पाइला
चाल्नुपर्छ। (27 अक्तूबर)
शिक्षा प्रणालीमा आमूल
परिवर्तन
केन्द्र
सरकारले देशमा शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने दिशामा
पाइला चालेको छ, जो स्वागतयोग्य छ। दिशाहीन रह्यो अहिलेसम्म
शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणाली जसले देशको युवावर्गलाई न कुनै
दिशा प्रदान गर्नसक्यो न दक्ष र कुशल जनशक्तिको निर्माण नै
गर्नसक्यो। मेकाले साहेबले शुरु गरेको शिक्षा प्रणालीबाट प्रभु
वर्गलाई बढ़ी लाभ पुग्यो र गत 60 वर्षदेखि
'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा
पलायन)- को सिलसिला जारी छ। देशमा जति प्रतिभा छ, त्यसलाई
देशभित्र विकसित हुने अवसर प्राप्त नभएको कारणले नै प्रतिवर्ष
हजारौंको सङ्ख्यामा युवा प्रतिबाहरू विदेशिन्छन् जहाँ
तिनीहरूले आफ्ना प्रतिभाहरूलाई विकसित गर्ने अवसर पाउँछन्। र
नै नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्छन्। तिनीहरूले विदेशमा प्राप्त
गरेको उपलब्धिबाट हामीले केको गर्व गर्ने?
तिनीहरूले देशको नागरिकता छाड़ेर अन्य देशको नागरिकता प्राप्त
गरिसकेका छन्। अब केन्द्र सरकारले यस दिशामा आमूल परिवर्तन
गर्ने पाइला चालेको छ र अन्य सुधारवादी परिवर्तनका साथसाथै
प्रतिभा पलायनमाथि पनि कड़ा प्रतिबन्ध लगाएर देशका प्रतिभा देश
निर्माणमा उपयोग गर्नेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ। उच्च शिक्षामा
सुधार ल्याउनभन्दा अघि प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको स्थितिमा
सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ र यस सम्बन्धमा विश्व ब्याङ्कले
पनि भारत सरकारलाई सुझाउ दिएको छ। भारतमा माध्यमिक स्कूलहरूमा
विद्यार्थीहरूको भर्ना केवल 40 प्रतिशत रहेको छ र उच्च
शिक्षामा 11 प्रतिशत। यस स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि केन्द्र
सरकारले चालू पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तसम्म यसलाई 15 प्रतिशत र
2020 - सम्म 30 प्रतिशत बढ़ाउने लक्ष्य राखेको छ। विश्व
ब्याङ्कले दिएको सुझाउअनुसार स्कूले पाठ्यक्रमलाई अझ बढ़ी
प्रासङ्गिक र आकर्षक बनाउन र प्राथमिक स्तरमा बेहतर शिक्षा
पाउन नसकेका विद्यार्थीहरूमाति बढ़ी ध्यान दिनु जरुरी भएको छ।
यसका साथसाथै जन मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन, माध्यमिक
स्कूलहरूमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा र निरीक्षकहरूद्वारा
नियमित रूपले स्कूलहरूको निरीक्षणमाथि बढ़ी ध्यान दिनुपर्ने
आवश्यकता छ।
( 20 अक्तूबर)
देशका नेता जवाफ देऊ!
सत्तरीको
दशकमा पश्चिम बंगालबाट सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण, दमन र
अत्याचारका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको सूत्रपात भएको थियो जो
नक्सलवादी आन्दोलनको रूपमा जानिन्छ. यस आन्दोलनमा पश्चिम
बंगालका बुद्धिजीवी र शिक्षित मध्यमवर्गका युवाहरूको समर्थन
रहेको थियो जो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहन्थ्यो।
यसको प्रभाव अन्य राज्यहरूमा पनि फैलियो। युवाहरूको समग्र
सोचमा यस आन्दोलनले प्रभाव नपारेको होइन तर यस आन्दोलनमा रहेका
कतिपय विरोधाभासका कारण यसमा विघटन आयो र प्रशासनिक दबाउका
अतिरिक्त अन्य कारणले यसमा शिथिलता आउन थाल्यो। पश्चिम बंगालमा
त्यतिबेलाको वामपन्थी राजनीतिको नेतृत्व गर्नेहरूले सामाजिक
असमानता र शोषणको अन्त गरेर एउटा सर्वहाराको शासन-व्यवस्था
स्थापित गर्ने जुन प्रतिबद्धता त्यति बेला देखाएका थिए,
त्यसैको परिणामस्वरूप सर्वहारादेखि लिएर समाजका अन्य वर्गले
तिनीहरूलाई गत 30-35 वर्षसम्म भोट दिएर सत्तामा पुऱ्याए तापनि
सर्वहाराको राजनीति गर्नेहरूले कालान्तरमा निजी स्वार्थकै काम
गरे। तिनीहरूका अगुवा ज्योति बासुका छोरा देशका धनाढ्य
उद्योगपतिको रूपमा देखा पऱ्यो तर सर्वहारा अझ वञ्चितको वञ्चित
नै रह्यो। साम्यवादी विचारधारादेखि अलिक अलग प्रकारले त्यही
अवधिमा जयप्रकाश नारायणको अगुवाइमा 'सम्पूर्ण
क्रान्तिको आन्दोलन पनि चल्यो जसमा लालूप्रसाद यादव, शरद्
यादव, नीतीश कुमार प्रभृत्ति युवा नेताहरूको जन्म भयो। यता
पश्चिम बंगालमा वामपन्थी सरकारको मुख्य उद्देश्य साम्यवादी
विचारधारा नै थियो तर तीन दशकभन्दा पनि ज्यादा समय बितेर गयो,
पश्चिम बंगालमा कुनै परिवर्तन आएन, असमानताहरू बढ्दै गइरहेछन्।
परिवर्तन ल्याउने घोषणा गर्नेहरू सत्तामा आएपछि आफ्नै खल्ती
भर्नपट्टि लागे। लालूप्रसाद यादव एन्ड कम्पनीले सत्तामा आएर
भ्रष्टाचारका कीर्तिमानहरू स्थापित गरेर आज पनि सत्ता-सुख
भोगिरहेछन् तर तिनीहरूका जनताको शोषण जस्ताको त्यस्तै छ।
विरोधाभासी यस स्थितिमा सर्वहारा सर्वहारा नै रह्यो। सत्तामा
पुगेपछि ठूला-ठूला विचारधारा राख्नेहरू कसरी भ्रष्टाचारमा
डुब्छन् र सर्वहारालाई बिर्सन्छन्, त्यसको परिणामस्वरूप नै आज
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उडिसा, महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेशमा
माओवादी सक्रिय छन्। केवल पश्चिम बंगालकै पाँच हजार गाउँहरूमा
माओवादीहरूको नियन्त्रणको पुष्टि भइसकेको छ। र तिनीहरूले
समानान्तर सत्ता स्थापित गरिसकेका छन्। यी राज्यहरूमध्ये
माओवादीहरूका नियन्त्रममा उडिसामा 60 प्रतिशत, बिहारमा 50
प्रतिशत, महाराष्ट्रमा 10 प्रतिशत र आन्ध्र प्रदेशमा 25
प्रतिशत जिल्लाहरू आइसकेका छन् जहाँ तिनीहरूले समानान्तर सरकार
चलाइरहेका छन्। वर्षौंदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक अवहेलना र
उदासीनताका शिकार बनेका करोडौं जनता आज राष्ट्रिय नेतृत्वका
लागि किन यति ठूलो चुनौती बन्न सके?
यसको उत्तर दिल्ली र यी
प्रदेशहरूका राजधानीमा बसेर जनतामाथि शासन गर्ने तथाकथित
सत्तालोलुप र भ्रष्ट नेता र नोकरशाहहरूले दिनुपर्ने समय आएको
छ। किन दर्जनौं पञ्चवर्षीय योजनाहरू र अपार संसाधनहरूका बावजूद
यी राज्यका अधिकांश जनता आज पनि भोकमरीका शिकार छन्?
यस प्रश्नको उत्तर आज अक्सफोर्ड र हर्वर्डमा शिक्षित देशका
नेता र नोकरशाहहरूले दिनु नै पर्नेछ!
(11
अक्टूबर,2009)
नदीहरूमा प्रदूषण
हाम्रो
देशमा नदीहरूलाई पवित्र मानिन्छ। भारतीय शास्त्रहरूमा
गङ्गा-जमुना-सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, व्यास, रावी आदि
नदीहरूको वर्णन अति श्रद्धाका साथ लिइएको छ। गङ्गा नदीलाई त
सर्वपापनाशिनी मानिएको छ। विश्वका महान सभ्यताहरूको विकास
नदीहरूकै छेउछाउ भएको प्रमाण हामीसमक्ष छ। यसैकारण जीवनदायिनी
यी नदीहरूलाई तिनीहरूको मूल रूपमा सुरक्षित राख्नु अर्थात् सबै
प्रकारका प्रदूषणबाट मुक्त राख्नु मानवकै परम कर्तव्य
हुनजान्छ। तर मानव तथाकथित रूपमा जति सभ्य हुँदै गयो, आफ्ना
नदीहरूप्रति उतिकै असंवेदनशील हुँदै गयो। भारतकै कुरा गरौं।
गङ्गा र जमुना नदीहरू आज समस्त औद्योगिक कचरा, मानवीय फोहोर
फ्याङ्क्ने ठाउँ भइरहेका छन्। गङ्गाजललाई अति पवित्र मानिएको छ
तर आज वैज्ञानिक शोधले प्रमाणित गरिदिएको छ कि गङ्गाजल अति
प्रदूषित छ र पिउनयोग्य छैन। स्वतन्त्रताप्राप्तिपछिका
केन्द्रमा रहेका सरकारहरूमा पहिलोपल्ट राजीव गान्धीको
शासनकालमा आजभन्दा बीस-बाइस वर्षअघि गङ्गा बचाऊ प्रोजेक्ट शुरु
गरिएको थियो तर अर्बौं रुपियाँको प्रावधान भए तापनि गङ्गा
प्रदूषणमुक्त हुनसकेको छैन। विभिन्न एनजीओ, साधु समाज,
पर्यावरणविद् आदिले पनि गङ्गालाई प्रदूषणमुक्त राख्ने अभियान
नचलाएका होइनन् तर केन्द्र र राज्य सरकारहरूको तनातनी र सरकार
तथा नोकरशाहीमा व्याप्त भ्रष्टाचारले स्थितिलाई अझ गम्भीर
बनाइदिएको छ। करोड़ौं मानिसहरूको आस्थाको केन्द्र-बिन्दु गङ्गा
आज विश्वका सर्वाधिक प्रदूषित नदीहरूको श्रेणीमा गनिएको छ।
अहिले हालैमा एउटा अनुसन्धानबाट के पत्तो लागेको छ भने
प्रदूषणको परिणामस्वरूप गङ्गामा पाइने दुर्लभ जातिको डोल्फिन
प्रजातिको माछाको अस्तित्व सङ्कटमा छ र यो प्रजाति विलुप्तिको
सङ्घारमा पुगिसकेको छ। केन्द्र सरकारले अब यस माछालाई
राष्ट्रिय जलीय जीव घोषित गरेको छ। कुनै जीवलाई राष्ट्रिय जीव
घोषित गर्दैमा त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने तर्क अब
असत्य प्रमाणित भइसकेको छ किनभने बाघलाई पनि त धेरै अघाड़ि
राष्ट्रिय जीव घोषित गरिएको थियो र त्यसको संरक्षणको लागि
'प्रोजेक्ट टाइगर'-को
गठन गरिएको थियो तर परिणाम सबैको समक्ष छ - भारतमा बाघ विलुप्त
भइरहेछ। केन्द्र सरकारमा पर्यावरणमन्त्री जयराम रमेशले
2020-सम्म गङ्गा नदीलाई प्रदूषणमुक्त गरिनेछ भन्ने घोषणा गरेका
छन्। 20-25 वर्षअघि पनि यस्तै घोषणा गरिएको थियो। यो हाम्रो
नेतृत्व गर्ने मानिसहरूको संवेदनशून्यताको परिणाम हो। कसले
बनाउने तिनीहरूलाई प्रकृतिप्रति संवेदनशील र जबावदेही??
( 7 अक्टूबर,2009)
सहिष्णुता र गान्धीवाद
महात्मा
गान्धीको व्यक्तित्व असाधारण थियो किनभने तिनी विलक्षण
दार्शनिक एवं नैतिकतावादी र भारतका सर्वप्रथम सामाजिक-राजनीतिक
नेता थिए। यो तिनको अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति, मानिसहरूमाथि
तिनको प्रभाव तथा भारतभित्र र बाहिर तिनको अभूतपूर्व
लोकप्रियताको रहस्य थियो। विश्वका विभिन्न भागहरूमा जनताका
व्यापकतम जनगोष्ठी तथा बुद्धिजीवीहरूमाझ गान्धीवादलाई जुन
कुराले बढ़ी आकर्षक एवं लोकप्रिय बनायो, त्यो थियो
मानव-मूल्यहरूप्रति गान्धीजीको निष्ठा र त्यसको कार्यान्वयन
गर्न तिनको आग्रहपूर्ण अपील। निर्विवाद रूपले सबै जाति,
सामाजिक स्तर तथा धार्मिक र अन्तर्सम्बन्धित एवं अखण्ड विश्वमा
सार्वभौम मूल्यहरूका बारेमा गान्धीजीका विचार अत्यन्त
महत्वपूर्ण छन्। तर विडम्बना के छ भने आज गान्धीजी र तिनका
विचार र विशेष गरी सहिष्णुताको सिद्धान्त, शान्तिपूर्ण
सह-अस्तित्व एवं जातीय सम्प्रीति तीव्र गतिले विलुप्त भइरहेका
छन्। के गान्धीजी आज प्रासङ्गिक छन्?
यस प्रश्नमाथि गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र मनन गर्न आवश्यक भएको
छ।
(गान्धी जयन्ती, 2 अक्टूबर,2009)
जन प्रतिनिधिको छवि
भारतमा
मात्र होइन तर आज वैश्विक स्तरमा आर्थिक मन्दी छ। देशका
अधिकांश भाग खडेरीग्रस्त छन् किनभने मनसूनको अनियमितताले कृषि
उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना छ। केन्द्रिय नेतृत्वको भनाइ छ कि
देशमा खाद्यान्नको पर्याप्त भन्डार छ तर खाद्यान्नदेखि लिएर
प्राय: प्रत्येक चिजबिजका मूल्यमा
बढोत्तरी भइरहेछ। देशका कैंयौं राज्यहरूमा भ्रष्ट प्रशासन र
व्यापारीहरूको साँठगाँठले हजारौं लाख टन अन्न र चिनीको जमाखोरी
गरेका समाचारहरू छापामा आएका छन्। देशको कृषि क्षेत्र विनाशको
सङ्घारमा छ। केही राज्यहरूका कृषकहरूले आत्महत्या गर्दैछन् तर
हाम्रो केन्द्रिय नेतृत्वलाई कृषिलाई बढावा दिने न त समय छ न
कुनै नीति र कार्य योजना। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मायाजालमा
अल्झिएर जमीनी हकीकतलाई तिनीहरूले कसरी बुझून्?
सार्वजनित जीवनमा आचरणका नैतिक मानडन्डहरूको गुहार गर्ने
हाम्रो गरिब देशका अधिकांश नेताहरू अर्बपति छन्। हालैको एउटा
प्रकरण यसको उदाहरण छ। देशको छविलाई विदेशहरूमा चम्काउने काममा
जुटेका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा र विदेश राज्यमन्त्री शशि
थरूरले तीन महिनासम्म फाइभ स्टार होटेलहरूमा बसेर सरकारी कोषको
दुरुपयोग गर्ने आपराधिक कार्य गरेर देशको छवि कति सीमासम्म
उज्यालो पारेका छन् त? माननीय
मन्त्रीहरूमा एसएम कृष्णा नयाँ दिल्लीको जुन होटेलमा
बसेका थिए, त्यसको एक दिनको खर्च एक लाख रुपियाँ आउँछ।
मिडियामा यो खबर आएपछि तिनले यो मेरो आफ्नो गोजीबाट तिरेको हुँ
भनेर जवाफ दिए। गडब छ! हाम्रो गरिब
देशमा एक दिन एक लाख रुपियाँ खर्च गर्ने क्षमता भएका नेता छन्।
आखिर 30 प्रतिशत देशवासीलाई गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गराउन
बाध्य गराउने अरू कोही होइन, जनताकै भोटमा जितेका
जनप्रतिनिधिहरू हुन्! स्वतन्त्रता
प्राप्त गरेको 6 दशक बितिसक्दा पनि भारत आज पनि पछौटे छ,
अभावग्रस्त छ। करिब 80 करोड भारतीयहरू प्रतिदिन 20 रुपियाँ
अथवा यसभन्दा पनि कममा पेटपाला गर्छन्। भारतीय योजना आयोगकै
कुरा गरौं - 27.05 करोड मानिसहरू गरिबी रेखामुनि अर्थात्
जीवनका न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्न असक्षम छन्। यी मानिसहरू
पर्याप्त भोजन, पानी, स्वास्त्य, शि7, आवास आदि आधारभूत
सुविधाहरूबाट वञ्चित छन्। विश्वको सबभन्दा अधिक विपन्न
मानिसहरूको एक तिहाइभन्दा अधिक सङ्ख्या भारतमा बस्छ।
यो लोकतन्त्रको एउटा कृत्रिम अनुहार हो।
टिप्पणीकारहरू बताउँछन्, आम जनताको ('कमन
म्यान')-को सभा मानिने
'लोकसभा'-
मा करोडपति छन् र
'कमन म्यान'
दरिद्र।
गुरुको चिनारी शिष्यबाट
विद्वानहरूले भनेका छन्, कुनै गुरुको चिनारी त्यसका शिष्यबाट
हुन्छ, शिष्य कति योग्य छन्, त्यसमाथि गुरुको कुशलताको
जाँच
हुन्छ। प्राचीन कालमा गुरुलाई ईश्वरतुल्य मानिने परम्परा थियो
किनभने माता-पिताले जन्म दिएपछि एउटा शिशुलाई उचित शिक्षा र
योग्य मानव बन्ने सबै प्रशिक्षण गुरुलेले दिने गर्थे।
आज हामी एक्काइसौं शताब्दीमा पाइला टेकिसकेका छौं। आज मानवले
धेरै वैज्ञानिक उन्नति गरिसकेको छ। आज हामी एउटा
विश्वग्रामको नागरिक बनेका छौं। वैज्ञानिक उन्नतिले
हामीलाई
धेरै सुख-सुविधा प्रदान गरेको छ - भौतिक साधनहरू उपलब्ध छन् तर
यसले धेरै विसङ्गतिहरू पनि निम्त्याएको छ - सम्पन्नता र
विपन्नताको एउटा पर्खाल उभ्याइदिएको छ, मानव भौतिक
सुख-सुविधाको मुसा दौड़मा सामिल भई नैतिक रूपमा मूल्यविहीन
बन्दै गइरहेको छ। नैतिक मूल्यमा ह्रासको परिणामस्वरूप आज समस्त
विश्वमा अराजकता छ - प्रत्येक क्षेत्रमा शिक्षामा, राजनीतिमा,
प्रशासनमा, यत्र-तत्र- सर्वत्र स्वार्थ,
घृणा, प्रतिहिंसा,
असहिष्णुता, भ्रष्ट आचरणको बोलबाला छ। के छन् यसका कारण?
के हामीले जुन नयाँ पिंढीको निर्माण गरिरहेका छौं, त्यसलाई
उचित शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं?
हामीले शिशुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने आधारभूत नियमलाई नै
त्यागेर, गौरवशाली भारतीय शिक्षा प्रदान गर्ने परम्पराको
सट्टामा दुइ शताब्दीसम्म राज गर्ने विदेशीहरूले
हामीमाथि शासन
गर्न सुरु गरेको
शिक्षा प्रणालीलाई नै आजसम्म
पछ्याइरहेका छौं।
देशमा आज जुन शिक्षा प्रणाली प्रचलनमा छ, त्यसमा सुधार ल्याउने
प्रयास गत 6 दशकदेखि जारी छन् - अहिले केही महिनाअघि मात्र
केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मन्त्रीले यस दिशामा सुधार
ल्याउने प्रस्ताव गरेका छन्। यो सुधार ल्याउने आश्वासन यसरी नै
जारी रहने छ जसरी बितेका 60 वर्षमा थियो। यस अवधिमा देशमा जुन
शिक्षित जनशक्तिको निर्माण हुनुपर्ने थियो भएन र नै यसको
परिणाम राष्ट्रले भोगिरहेको छ. सन्दर्भ थियो शिक्षाको। देशमा
समान शिक्षा प्रणाली छैन। निजी क्षेत्रमा पनि र सार्वजनिक
क्षेत्र दुवैमा। निजी क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच जनसाधारणमा छैन
र जनसाधारणको पहुँच केवल सरकारी क्षेत्रका पाठशालाहरूमा मात्र
छ तर सरकारी क्षेत्रमा शिक्षा व्यवस्थाको वर्तमान दिशा र दशा
कस्तो छ, त्यसबारे विस्तृत व्याख्या गर्नु समयको बर्बादी मात्र
हो। हाम्रा पाठशालाहरू योग्य नागरिकको निर्माण गर्नमा असक्षम
छन्। शिक्षकहरूको अयोग्यता, दायित्वहीनता, शिक्षालाई केवल
रोजगार मात्र
ठान्ने प्रवृत्ति र नियुक्तिहरूमा शिक्षकहरूको
जाँच नहुनुजस्ता अनेकन कारण छन्। यस्तो स्थितिमा राम्रो
परिणामको अपेक्षा गर्नु वस्तुस्थितिसित अनभिज्ञ हुनु हो।
प्राथमिक शिक्षा नै शिशुको व्यक्तित्व र चरित्र निर्माणको आधार
हो र यो कार्य केवल योग्य र प्रशिक्षित, समर्पित र सत्यनिष्ठ
शिक्षकले मात्र गर्नसक्छन्।
आफ्नो दायित्वप्रति सचेत रहेर यो
कार्य एक शिक्षकले सत्यनिष्ठाका साथ गर्नसकोस् भन्ने कुरा
सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता योग्य
शिक्षकहरूको निर्माणका लागि प्रशिक्षित गर्नुपट्टि हुनुपर्दछ र
तिनीहरूलाई अन्य कर्मचारीभन्दा ज्यादा वेतन, सुविधा, सुरक्षा र
सम्मानजनक परिवेश सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिशुलाई वैश्विक
चुनौतीहरूको सामना गर्नसक्ने नागरिक बनाउने दिशामा
बालबालिकाहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि शिक्षा पद्धतिमा युगानुकूल
परिवर्तन ल्याउनपर्छ। यो सबथोक नगरी केवल शिक्षक दिवसहरूमा एक
दुइजना शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गरेर मात्र हामीले आफ्नो दायित्व
सक्यो भन्न मिल्दैन। शिक्षक, जो समाजका शिल्पकार हुन्, -लाई
उचित सम्मान दिँदै शिक्षामा सुधार ल्याए मात्र हामी भोलिका
सुयोग्य नागरिकहरूको निर्माण गर्नसक्छौं।
(9 सितंबर)
योग्य नेता बनाउने भूटानी शैली
भारतीय उपमहाद्वीपको
एउटा अति सानो राजशाही भूटानले क्रमिक रूपमा राजतन्त्रदेखि
लोकतन्त्रको यात्रा गर्दै हालैमा एउटा अर्को प्रयोग गर्ने अठोट
गरेको छ। लोकतन्त्रलाई अप्नाउने दिशामा भूटानले लोकतन्त्रको
भारतीय ढाँचालाई स्वीकार गरेको छ र त्यसैअनुरूप संसदीय चुनाउ
पनि सम्पन्न गराएका थिए। भूटानमा आज राजा केवल संवैधानिक
प्रमुख मात्र रहेका छन्, सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका हातमा
पुगिसकेको छ। भारतले स्वतन्त्रतापछि अप्नाएको लोकतान्त्रिक
प्रणाली र चुनाउ पद्धतिलाई भूटानले पनि अप्नाएको छ तर
लोकतन्त्रलाई समग्र रूपमा अप्नाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा
भूटानले यस्तो अठोट देखाएको छ जो भारतले गत 6 दशकमा पनि देखाउन
सकेको छैन। चुनाउ प्रत्याशी हुनुभन्दा अघि प्रत्याशीले आफ्नो
योग्यता र क्षमता प्रमाणित गर्नका लागि एउटा लिखित र मौखिक
परीक्षा दिनुपर्ने भूटानले अनिवार्य गरिदिएको छ जो सम्भत:
लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो क्रान्तिकारी पाइला हो
भन्न सकिन्छ। भूटानको चुनाउ आयोगका नियमअनुसार निकाय चुनाउमा
खड़ा भएका प्रत्येक प्रत्याशीलाई आफ्नो योग्यता र क्षमता
प्रमाणित गर्नका लागि एउटा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने छ। र यसका
परिणाम सार्वजनिक गरिनेछन्। यस माध्यमबाट चुनाउ आयोगको
उद्देश्य जनसाधारणलाई चुनाउमा खड़ा भएका प्रत्याशी योग्य छन्
कि छैनन् भन्ने कुराको जानकारी दिनु हो। भूटानमा चांड़ै
स्थानीय निकायहरूका चुनाउ भइरहेछन्। परीक्षाको नियमावलीका
अनुसार 'चुनाउ आयोगले मौखिक र
जानकारी आधारित लिखित परीक्षालाई ध्यानमा राख्दै एउटा मानक
प्रश्नपत्र तयार गर्नेछ। स्थानीय चुनाउमा उठेका प्रत्याशीले
परीक्षामा 50-भन्दा ज्यादा अङ्क प्राप्त गरेछन् भने, एउटा
प्रमामपत्र प्रदान गरिनेछ।'
परीक्षाको सञ्चालन र प्रत्याशीहरूको जाँचका लागि विशेषज्ञहरूको
एउटा समितिको गठन पनि गरिएको छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ़ आधार
प्रदान गर्ने दिशामा यस्तो प्रयोग सफल भयो भने तेस्रो विश्व
मात्र होइन, समस्त विश्वलाई नै यो एउटा
युगान्तरकारी प्रयोग हुनेछ। (1 सितम्बर)
भारतीय राजनीति र लोकतन्त्रिक अभ्यास
भारतीय राजनीति र
लोकतान्त्रिक प्रमालीलाई लिएर अनेकौं कमी-कम्जोरी र
विसङ्गतिहरूका कुरा हुन्छन्, यी विसङेगतिहरूका परिणामस्वरूप
लोकतन्त्रलाई आघात पनि पुगेको छ तर यी विसङ्गतिहरू हुँदाहुँदै
पनि भारतको अनेकता पनि एकताको एउटा उज्ज्वल पक्ष हो जसले गर्दा
भारत दक्षिण एसियामा एकमात्र यस्तो देश हो जहाँ लोकतन्त्र
क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। भारतले वयस्क मताधिकारको
शक्ति बुझेको छ र 'डेमोक्रेसी'
एउटा आयातित अवधारणा भए तापनि तमाम विसङ्गति हुँदाहुँदै पनि
यसैले भारतलाई एकजुट पनि गर्नसकेको छ नत्र भने ब्रिटिश
साम्राज्यको पतन भएपछि स्वतन्त्र भएका तेस्रो विश्वका अधिकांश
देशहरू आज पनि आफ्नो अस्तित्वको सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। भारतकै
छिमेकी राष्ट्रहरूमा - कतै पनि लोकतान्त्रिक परम्परा सुदृढ़
हुनसकेको छैन। तर यस स्थितिमा पुग्न भारतले 6 दशकको लामो अग्नि
परीक्षाहरूमा गुज्रन परेको छ र बहुदलीय प्रणालीको परिणामस्वरूप
क्षेत्रीय राजनीतिले जहाँ लोकतन्त्रलाई फस्टाउन दिएको छैन
त्यहाँ राज्यहरूमा सिक्किम पनि छ जसले
लोकतन्त्रलाई क्रमिक रूपमा सुदृढ़ आधार दिनसकेको छ जो शेष
राष्ट्र र विश्वका लागि एउटा उदाहरण हो। राजनीति कसरी जन
विकासको सार्थक माध्यम बन्नसक्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको
रूपमा सिक्किमे नेतृत्वलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। (31
अगस्त)
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई सही दिशा कसले दिने?
समस्त विशवलाई समेटेर
केही वर्षअघि तयार पारिएको मानव विकास प्रतिवेदनको निष्कर्ष
थियो - आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक दृष्टिले जुन स्थितिमा आज
विश्व एउटा मुक्तिको स्थितिमा छ त्यस्तो स्थिति पहिले कहिल्यै
पनि थिएन तर यस मुक्तिले विश्वमा अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई पनि
जन्माएको छ। भारतले औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाउन धेरै लामो
सङ्घर्ष गर्न पऱ्यो। तर मुक्ति र स्वतन्त्रता पाइसकेपछि
देशमाथि शासन गर्न देशवासीहरूले जुन शासनतन्त्र हातमा लिए त्यो
'डेमोक्रेसी'
थियो र त्यसको अवधारणा विदेशी थियो। भनौं यो
शासनतन्त्र भारतवासीहरूले आयात गर्नुपऱ्यो विदेशबाट।
'लोक'-लाई
शक्तियुक्त बनाउनका लागि लोकतन्त्रको निर्माण आवश्यक हुन्छ जो
आयात गरिने जिनिस होइन, यसलाई स्थानीय रूपमा, स्थानीय
आवश्यकता, परिस्थिति र परिवेशअनुरूप विकसित गर्नुपऱ्थ्यो तर
त्यस्तो भएन र यस लोकतन्त्रले आज के वास्तवमा भारतमा आफ्नो सही
स्वरूप निर्माण गर्नसकेको छ? यो
प्रश्न आज हामीसमक्ष उपस्थित छ र यसको उत्तर आज जनसाधारण
देशवासीले खोजिरहेको छ। तर उत्तर कसले दिने?
भारतजस्तो विविधताले भऱिएको, जटिल सामाजिक
संरचना, आस्था, धर्म र संस्कृतिले सम्पन्न देशको
'राजनीति'
आज भीड़को, अराजकताको, पाखण्ड, धार्मिक असहिष्णुता,
आतङ्क र प्रतिशोधको राजनीतिमा परिणत भइसकेको छ। देशमाथि शासन
गर्नेहरू आफ्ना दलगत स्वार्थलाई सुरक्षित राख्न कुनै पनि
सीमासम्म अनैतिक हुनसक्छन्। एउटा एब्सर्ड नाटकजस्तो भइसकेको
देशको राजनीति। जातीय घृणा र आतङ्क फैलाउनेहरूमाथि कार्यवाही
गर्ने र अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने नीतिमा परिवर्तनको आवश्यकता
छ तर देशका कानूनहरू, जो अङ्ग्रेजहरूले बनाएर गएका थिए - मा
आजसम्म सुधार अथवा परिवर्तन हुनसकेको छैन। देशको सुचारू
सञ्चालनका लागि आज प्रत्येक स्तरमा परिवर्तनको आवश्यकता छ,
राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, समाज कल्याण आदिमा समग्र परिवर्तन
चाहिएको छ जसले देशलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान गर्नसकोस् तर
देशमा आज जुन राजनीति छ, दर्जनौं राजनीतिक दलहरू आ-आफ्ना
पसलहरू थापेर बसेका छन्, तिनीहरूसमक्ष चौकी र सत्ताको भोकबाहेक
एरू कुनै उद्देश्य अथवा एजेन्डा छैन - सत्ता प्राप्त गर्न
तिनीहरू हर-हमेसा लिलाम हुन तयार हुन्छन्।
अब विकल्प के छ त?
वर्तमान बहुदलीय प्रणालीमाथि लगाम लगाएर केवल दुइ दलीय प्रणाली
विकल्प हुनसक्छ तर यस प्रणालीलाई कार्यरूप कसले र कसरी दिने?
यो अन्योलको स्थिति आज उत्पन्न भएको छ। आज
प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तिसमक्ष परिस्थितिअनुसार आफ्नो
परिवारमा, छिमेकमा, कार्यक्षेत्रमा, गाउँमा, संस्थामा र देशमा
गणतान्त्रिक चेतनाको पुन: खोजी
गर्ने चुनौती आइपरेको छ र यसैले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको
प्रक्रियालाई सही दिशा प्रदान गर्नसक्छ। ( 29 अगस्त)
स्लमडम मिलेनियम र गोपालसिंह नेपाली
मुम्बईको झोंपड़पट्टी
(स्लम), जो विश्वको सबभन्दा ठूलो स्लम मानिन्छ,- को विसङ्गत
जीवनमाथि आधारित, भनौं भारतलाई भारतका कर्णधारहरूद्वारा
स्वतन्त्रताप्राप्तिपछि प्रदान गरिएको संविधानमा वर्णित समता,
समानताजस्ता आकर्षक शब्दावलीले सुसज्जित अधिकारहरूको उपहास
उड़ाउँदै आफ्नै देशवासीहरूलाई नारकीय जीवन बिताउन बाध्य गरेको
विसङ्गत जीवनलाई केन्द्रमा राखेर एकजना विदेशी निदेशकद्वारा
निदेशित चलचित्र "स्लमडम मिलेनियम"
2009-को फरवरी महिनामा मिडियाको केन्द्रिय विमर्श बनेको थियो
किनभने 23 फरवरीका दिन यस फिल्मलाई "अस्कर"
पुरस्कार पनि प्राप्त भएको थियो। यसै फिल्ममा हिन्दी
चा अनिल
कपूरद्वारा "कौन बनेगा करोड़पति?"
प्रतियोगितामा फिल्मको प्रमुख पात्र, झोंपड़पट्टीमा
जन्मेको, हुर्केको, आफ्नै अनुभव, क्षमता र बुद्धिकौशलका
साथसाथै भाग्यले प्रतियोगितामा क्रमैले पुरस्कार राशि जित्दै
जान्छ। एउटा प्रश्न थियो, "दर्शन दो
भगवान..." गीत कसले लेखेको भनी
सोद्धा यस प्रश्नले प्रतियोगीलाई फल्याशब्याकमा पुऱ्याउँछ। यो
गीत अथवा भजन उसको चेतनसित, त्यसको अस्तित्वसित जुड़ेको हुन्छ।
यो प्रसङ्ग झोंपड़पट्टीको बेबारिस नानीहरूलाई अपराधीहरूद्वारा
अन्धा, अपाङ्ग बनाएर भिक्षा माग्न बाध्य बनाउने क्रूर कार्यमा
लिप्त मानिसहरूका अमानुषिक कृत्यलाई दर्शाउँछ। प्रतियोगीले
जवाफ दिन्छ त्यो गीत अथवा भजन कसले लेखेको हो भनेर तर यस समस्त
प्रचार-प्रसार, यश, धन, अस्कर नामाङ्कन र पुरस्कारपछि एकजना
यस्ता प्रतिभाप्रति भएको अपमानलाई लिएर समस्त सञ्चार माध्यम,
बुद्धिजीवी, लेखक, चलचित्र जगतबाट कुनै प्रतिक्रिया भएन। र ती
व्यक्ति हुन् - गोपालसिंह नेपाली। "दर्शन
दो भगवान..." - का रचयिता हुन्
गोपालसिंह नेपाली जसले 1957-मा देवेन्द्र गोयलद्वारा निर्मित
चलचित्र "नरसी भगत"
-का लागि यो गीत रचेका थिए। 50-को दशकमा हिन्दी गीत
विधालाई एउटा नयाँ शिल्प, शैली र मुहावरा दिने गोपालसिंह
नेपालीले फिल्मी गीतहरूलाई उर्दु-फारसीको जटिल शब्दावलीबाट
निकालेर स्थानीय बोली, भाका प्रदान गरेका थिए। गोपालसिंह
नेपालीद्वारा रचित त्यस भजनलाई "सूरदास"-को
भनी बताउनु समस्त फिल्म जगतले गरेको यस व्यवहारलाई के भन्ने?
तिनीहरूको अज्ञानता?
कृतघ्नता, दुष्ट्याईँ अथवा अरू के?
हुन त तिनै गोपालसिंह नेपालीले फिल्मी दुनियाँबाट मोहभङ्ग भएर
60-को दशकमा सधैँको लागि मुम्बई त्यागेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन
राष्ट्रभक्तिका गीतहरू लेखेर बिताउने निर्णय गरेका थिए।
सिलिगुडीबाट प्रकाशित एउटा नेपाली दैनिकमा प्रकाशित एउटा सानो
समाचारमा नेपालीजीका छोरा नकुलसिंहले यस विषयलाई लिएर फिल्म
निर्मातामाथि मानहानिको मुद्दा लगाउने समाचार पढेको थिएँ तर
त्यसपछि के भयो, थाहा छैन। हामीलाई बिर्सिने रोग लागेको छ। (26
अगस्त)
'धूम्रपान निषेध':
प्रशासनिक निगरानी अपेक्षित
समाजमा प्रत्येक पक्षमा
सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य,
शिक्षा, नागरिक अधिकार आदिका संरक्षणका लागि हाम्रो संविधानमा
स्पष्ट दिशा-निदेश दिइएका छन्। यसका अतिरिक्त केन्द्र सरकारले
समय-समयमा तात्कालिक आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखी कानूनहरूमा
संशोधन गर्ने र कतिपय नयाँ कानूनहरू पनि बनाउने गर्छ। यसै
सन्दर्भमा नागरिकहरूका स्वास्थ्यमाथि धूम्रपानको बढ़्दो
खतरालाई लिएर केन्द्र सरकारले सार्वजिनिक ठाउँहरूमा धूम्रपान
निषेध गरेको र गर्नेहरूमाथि कड़ा कार्यवाही गर्ने निदेश राज्य
सरकारहरूलाई दिएको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सिक्किमे जनता
कानूनहरूको पालन गर्नमा अरू राज्यहरूमा धेरै सजग छ तर राज्यमा
गत एक दशकदेखि 'फ्लोटिङ
पपुलेशन'- मा
अत्यधिक वृद्धि हुनथालेदेखि सामान्य कानूनहरूको उल्लङ्घनका
मामिलाहरूमा सिक्किममा बढ़ोत्तरी देखा परेको छ। धूम्रपान
गर्नेहरूमा सिक्किममा केवल बाहिरकै मानिसहरू छन् भन्नु
पक्षपातपूर्ण कुरा हुन जाला तर यस जमातमा राज्यमा आउने
पर्यटकहरूकै सङ्ख्या ज्यादा देखिएको छ। यस सम्बन्धमा एउटा
छुट्टै सर्वेक्षणको आवश्यकता छ। सिक्किम सरकारको
स्वास्थ्य विभाग र पुलिस प्रशासनले 12 अगस्तका दिन यस दिशामा
चालेको कदमलाई स्वागतयोग्य मान्नपर्छ किनभने कानूनहरूको यदि
कसैले उल्लङ्घन गरिरहेको छ भने त्यसमाथि कार्यवाही गर्ने
दायित्व पनि प्रशासनमाथि नै हो। राजधानी गान्तोकका केही होटेल
, पान दोकान र अन्य सार्वजनिक ठाउँमा छापा मारेर कतिपय
व्यक्तिहरूलाई धूम्रपान निषेधको उल्ल्ङ्घन गरेको आरोपमा
जरिमाना गरेको र पान दोकान आदि ठाउँहरूमा धूम्रपान निषेधको
सूचनापट्टी ऱाख्ने निदेशले यस दिशामा सुधार आउने आशा गर्न
सकिन्छ। ( 13 अगस्त)
राज्यमा प्राथमिक शिक्षाको स्थिति
सिक्किम
सरकारले राज्यमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुदार ल्याउनका लागि विशेष
ध्यान दिँदै आइरहेको छ तर वास्तविक स्थिति के छ भने प्राथमिक
शिक्षाको स्तर शोचनीय बन्दै गइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण के
प्राथमिक स्तरमा प्रशिक्षित शिक्षकहरूको कमी। यदि शिक्षक नै
शिक्षित छैन भने शिक्षाको गुण स्तरमा सुधार आउनै सक्दैन। राज्य
सरकार यस स्थितिसित अनभिज्ञ छैन। वर्तमान सरकारले यसै कमीलाई
पूरा गर्ने दिशामा प्रभावकारी पाइला चाल्ने फसेला गरेको
स्वागतयोग्य छ। राजय सरकारले यसै वर्षदेखि पश्चिम जिल्लाको
सोरेङमा एउटा बीएड् कलेजको स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ। चालू
शैक्षिक सत्रमै अर्थात् सितम्बर महिनादेखि यो काले शुरु हुने
जानकारी मानव संसाधन विकास मन्त्री एन.के. प्रधानले विधानसभाको
बजेट अधिवेशनमा दिँदै भनेका थन् - विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय
शिक्षा प्रदान गर्न अबउसो टिचर ट्रेनिङ इन्य्टीट्युटबाट
बीएड्-को तालिम प्राप्त शिक्षकहरूलाई मात्र नियुक्त गरिनेछ।
वर्तमानमा राज्यमा दुइवटा निजी बीएड् कलेजहरू छन् तर अहिलेसम्म
राज्यमा एउटा पनि सरकारी बीएड् कलेज नहुनु पनि एउटा विडम्बना
नै मान्नुपर्छ। तर जे होस् - देर आयद् दुरुस्त आइद्।
यसै क्रममा
उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार सुनिश्चित गर्ने दिशामा विधायक
दलद्वारा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका शिक्षकहरूको नियुक्ति
सिक्किम लोकसेवा आयोगद्वारा गराइने फसेला साथै मानव संसाधन
विकास विभागमा प्राथमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि
बेग्ला-बेग्लै निदेशालय स्थापित गरिने पाइला स्वागतयोग्य
मान्नपर्छ।
पर्यावरण असन्तुलन: सृष्टिको सनातन-क्रममा हस्तक्षेप
पृथ्वी र ब्रह्माण्डको तापक्रममा आश्चर्यजनक परिवर्तन आइरहेका सङ्केतबाट विश्वका वातावरणविद् चिन्तित हुन थालेका छन्। वातावरणको हालैको एउटा अध्ययनबाट पृथ्वीको माथिलो क्षेत्रको तापक्रममा कमी आएको र यो क्षेत्र सङ्कुचित भइरहेको मौसम वैज्ञानिकहरूको एउटा अन्तराष्ट्रिय दलले बताएका छन्।
उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रहरूमा तापक्रममा वृद्धिको परिणामस्वरूप हिउँ पग्लिन थालेकाले केही दशकभित्रै समुद्री सतहमा विशाल लहरहरू उठ्ने र त्यसको परिणामस्वरूप विश्वका समुद्र तटहरूमा अवस्थित शहर र महानगरहरू जलमग्न हुने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि केही वर्षदेखि मौसममा निकै परिवर्तन आएको स्पष्ट देखा परिरहेको छ। राजस्थानजस्तो क्षेत्रमा बाढ़ आउनु एउटा अविश्सनीय कुरा थियो तर 2005-मा यस क्षेत्रमा जुन बाढ़ आयो, त्यसले भावी अनिष्टको सङ्केत मात्र दिएको छ।
यसका साथसाथै पर्यावरणीय प्रदूषण पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। हाम्रो वरिपरिको जलवायु, खोला-नाला, वनस्पति, जो समस्त प्राणीजगतका लागि जीवन प्रदान गर्छन् - आज गम्भीर प्रदूषणको स्थितिमा गुज्रिरहेको बोधले विश्वका पर्यावरणविद्हरूलाई निरन्तर घच्घचाइरहेको भए तापनि साथै विश्वभरिमा प्रदूषण नियन्त्रणमाथि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिए तापनि प्रदूषण फैलाउने कारण र कारकहरूमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। पृथ्वीमाथि करीब पाँच अर्ब मानिसहरू बसोबासो गर्चन्। जीव-विज्ञानअनुसार मान्छे सृष्टिको सबभन्दा डरलाग्दो परजीवी प्राणी अर्थात् 'प्यारासाइट' हो जो आफ्नो असीमित लोभ, सत्तालोलुपता, अहंकार र भयबोधले ग्रस्त भई सृष्टिको सनातन-क्रमलाई असन्तुलित बनाउँदै आफ्नै खाडल खनिरहेको छ। पर्यावरणलाई प्रदूषित गर्ने औद्योगिक विकास आदिजस्ता कारकहरूमाथि धेरै चर्चा गरियो। पश्चिमका उन्नत राष्ट्रहरूले आणविक होड़बाजीले तेस्रो विश्वलाई आफ्नै लट्टीले हाँक्ने प्रवृत्ति अप्नाएकाले नै दक्षिण एसियामा आणविक परीक्षणको मार्ग प्रशस्त भएको छ भन्ने तर्क विशेषज्ञहरूले अस्वीकार गर्नसक्दैनन्। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया तथा इरानको आणविक-शक्तिको रूपमा अभ्युदय महाशक्तिहरूबाट हुने लगातार असुरत्क्षाको अनुभवको प्रतिफल हो। आणविक ऊर्जाद्वारा विकासका कार्यहरूलाई गति प्रदान गर्ने र यस दिशामा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा एकापट्टि तर्कसङ्गत भए तापनि यसबाट सम्भावित आणविक दुर्घटना (रूसमा भएको दुर्घटनाजस्तो)-बाट हुने संहारको कल्पनाले मात्र हिरोसिमा र नागासाकीको स्मरण हुनआउँछ। आणविक परीक्षण र विस्फोटका परिणामस्वरूप दक्षिण एसियाको राजनीति, कूटनीति र शक्ति-सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन आउनका साथसाथै पर्यावरण दृष्टिकोणबाट हेर्दा आउँदा दशकहरूमा यस उपमहाद्वीपको जलवायुमा विनाशकारी परिवर्तन ल्याउने सङ्केत तापक्रमको वृद्धिले दिन थालेको छ।
सिक्किममा रचनात्मक विपक्षको अभाव
जसरी-जसरी चुनाउ नजिक आउँछ, सत्ताधारी पार्टीमा विपक्षी दलहरूका समर्थकहरूको सामेली प्रकृया पनि बढ़्न थाल्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्दा हामी के पाउँछौं भने सिक्किममा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसित न त कुनै नीति छ, न सिद्धान्त र नत कुनै कार्यक्रम नै छ। यसको अभावमा तिनीहरू अन्योलमा हुन्छन् र सबल, दिगो, सिद्धान्त र कार्यक्रम भएको पार्टीका रूपमा सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट-को विकल्प नरहेको स्थितिमा तिनीहरूसित एसडीएफ - को समर्थन गर्नबाहेक अन्य कुनै विकल्प पनि हुँदैन। सिक्किमको राजनीतिक परिदृष्यमा यस्ता घटनाहरू नयाँ होइनन्। 1975-देखि 2009-सम्मको चुनाउ इतिहास यस कुराको साक्षी छ कि विभिन्न राजनैतिक दलहरूका नेता भनाउँदाहरू चुनाउ नजिक आउन थालेको देखेर पार्टीहरूको गठनको घोषणा गर्न थाल्छन् र आफुलाई सिक्किमेलाई नेतृत्व दिने, सिक्किमका समूचा समस्या र मागहरूको समाधन गर्ने एकमात्र मसिहाका रूपमा घोषणा गर्न थाल्छन् जबकि जनगणमा तिनीहरूको न त कुनै आधार नै तयारी भएको हुन्छ न त कुनै नीति र कार्यक्रम नै हुन्छ। तिनीहरूको एकमात्र एजेन्डा हुन्छ सत्तारूढ़ पार्टीका नेताको निन्दा र अर्नगल आलोचना। सिक्किममा भएका अहिलेसम्मका सकारात्मक कार्यप्रति तिनीहरूको सदैव नकारात्मक प्रवृत्ति हुन्छ। आजको समयमा यो कुरा तिनीहरूले जान्न जरुरी भएको छ कि जनता थोथ्रा निन्दा र आलोचनाले बहकिने जनता होइनन् - जनताले नेताको इमान्दारी, नेतृत्व र कार्यको मूल्याङ्कन गरेर भोट दिन्छन् र सत्तामा पुऱ्याउँछन्। प्रजातन्त्रमा विपक्षको एउटा रचनात्मक भूमिका हुन्छ तर यो एउटा तथ्य हो कि सिक्किममा रचनात्मक विपक्ष अहिलेसम्म तयारी भएको छैन - भनौं यसको निर्माणका लागि त्यस्ता नेताहरूको पूर्णतया अभाव छ जसले भोटको राजनीति मात्र नगरेर राज्य र राज्यका जनताका हितका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम लिएर आउन सकोस्। यस्तो स्थितिमा रचनात्मक विपक्षको भूमिका पनि सत्तारूढ़ दलले नै निर्वहन गर्ने
|
